नेभिगेशन
सबै कुरा

विश्वासको मत लिएको भोलीपल्ट सांसदका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक आगामी साउन ७ गतेको बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिने भएका छन् । आज बसेको सभामुख र प्रमुख सचेतकहरुको बैठकले यसबारे छलफल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए । 

आगामी ६ गतेको बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते प्रश्नोत्तर गर्ने भएका छन् । सोही प्रयोजनका लागि सभामुखले सचेतकहरूसँग छलफल गरेको सचेतकहरुले बताएका छन् । 

Dish Home
Global Ime Bank

 प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा हरेक महिना सांसद र प्रधानमन्त्रीबीच प्रश्नोत्तको प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै सचेतक पाण्डेले १५ दिनको क्यालेन्डर बनाएर प्रतिनिधिसभा बैठक अघि बढाउँने बताएका छन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को आजको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिलाई सन्तोषजनक, सफल र प्रभावकारी भएको मूल्याङ्कन गरेको छ ।
एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

नेकपा एमालेले आफ्ना २ नेताविरुद्ध लगाएको ६ महिनाको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । बुधबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य डा विन्दा पाण्डे र केन्द्रिय सदस्य उषाकिरण...
पतञ्जलि जग्गा प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान सकियो,  थुनछेक बहस हुँदै

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान सकियो, थुनछेक बहस हुँदै

पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको विशेष अदालतमा बयान सकिएको छ।
५ महानगरले बजेट प्रस्तुत गर्दा, काठमाडौँको रोकियो

५ महानगरले बजेट प्रस्तुत गर्दा, काठमाडौँको रोकियो

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मङ्गलबार अधिकांश स्थानीय तहले...