नेभिगेशन
सबै कुरा

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महराले दिए राजीनामा, नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्यो

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले राजीनामा दिएका छन् । प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको २४ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री महराले आइतबार राजीनामा दिएका हुन्।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यसअघि मुख्यमन्त्री महराले राजीनामा नदिने बरू बिश्वासको मत लिने बताएपनि अन्तिम समयमा आएर मुख्यमन्त्री महराले राजीनामा दिएका हुन् । यता प्रदेशसभा सचिवालयले साउन ५ गते प्रदेशसभाको बैठक र सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै विश्वासको मत सम्बन्धी सूचना प्रकाशन समेत गरेको थियो । मुख्यमन्त्री महराले विश्वासको मत नपाउने भएपछि सभालाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिएका हुन् ।

Extreme Energy
citizen life

मुख्यमन्त्री महराले राजिनामा दिएसँगै अब नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । केन्द्रमा एमाले र काँग्रेसबीच भएको सहमती अनुसार अब लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी बन्ने भएका छन्। केन्द्रीय राजनीतिमा आएको फेरबदलका कारण प्रदेशसभाका दुई ठूला राजनीतिक दल एमाले र कांग्रेसले मिलेर सरकार बनाउन आन्तरिक गृहकार्य समेत सुरू गरेको छ ।

केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्य भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका पाँच जना मन्त्रीले असार २० गते राजीनामा दिनुका साथै समर्थन फिर्ता लिएका थिए । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तापछि मुख्यमन्त्री महराको सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।

सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महराले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

लुम्बिनीमा एमाले–कांग्रेसको समीकरण अनुसार सहज बहुमत जुट्ने छ । एमालेका २९ र कांग्रेसका २७ जना सांसद छन् । सरकार बनाउन ४४ जना सांसद आवश्यक पर्छ । नयाँ सरकार बनाउन एमाले–कांग्रेसलाई बहुमत पु¥याउन सहज देखिएको हो तर प्रदेशसभामा रहेका साना दललाई समेत समेटेर नयाँ सरकार बनाउने तयारी रहेको एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीको भनाइ छ । काँग्रेसएमाले सरकारमा अधिकांश साना दलहरूले पनि समर्थन जनाएका छन् 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने

सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने

विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास...
नेपाल-भारत पारस्परिक सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेस, विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सहज हुने

नेपाल-भारत पारस्परिक सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेस, विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सहज हुने

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पेस गरेकी हुन् । सम्झौता संसद्‌मा पेस गर्दै मन्त्री गौतमले यो सम्झौतापछि भ्रष्टाचार गरी अर्को मुलुकमा लुकाएको...
अरुलाई भन्दा धेरै जनताको समर्थन मलाई  छः  महावीर पुन

अरुलाई भन्दा धेरै जनताको समर्थन मलाई छः महावीर पुन

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले अरु पार्टीका सांसदलाई भन्दा आफूलाई कम समय दिइएकोप्रति आपत्ति जनाए । ‘अरुलाई भन्दा मलाई समर्थन बढी छ, त्यसैले मलाई कम समय दिइएको...
ज्ञानेन्द्र शाहीले भने– अहिलेको नीति कार्यक्रम २०८१ को नीति कार्यक्रमसँग हुबहु

ज्ञानेन्द्र शाहीले भने– अहिलेको नीति कार्यक्रम २०८१ को नीति कार्यक्रमसँग हुबहु

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शाहीले भने– ‘२०८३ सालको नीति तथा कार्यक्रम र २०८१ सालको नीति तथा कार्यक्रम हुबहु छ । २०८१ सालको २१७ बुँदाको छ, यो १०० बुँदाको छ,...