नेभिगेशन
सबै कुरा

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस सांसद बहादुर सिंह लामाकाे दाबी

काठमाडाैँ । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सांसद बहादुर सिं लामाले दाबी पेश गरेका छन् । लामाले कांग्रेस र एमालेका सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका हुन् । 

मुख्यमन्त्री लामाले कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ गरी ६४ सांसदको समर्थनसहित दाबी पेश गरेका हुन् ।प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले मंगलबार साँझ ५ बजेभित्र संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेअनुरुप लामाले मंगलबार दाबी पेश गरेका हुन् । 

Global Ime Bank

केन्द्रमा भएको सत्ता समिकरण फेरबदलपछि प्रदेश सरकारमा पनि त्यसको असर परेको छ । जसमा बागमतीमा पनि एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउन लागेका हुन्, जसका लागि मन्त्रालयको भागबण्डासमेत बाँडफाँड भइसकेको छ । 

कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्रालय र एमालेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित ६ वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । 

१ सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमालेका सांसद संख्या पर्याप्त छन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को आजको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिलाई सन्तोषजनक, सफल र प्रभावकारी भएको मूल्याङ्कन गरेको छ ।
एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

नेकपा एमालेले आफ्ना २ नेताविरुद्ध लगाएको ६ महिनाको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । बुधबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य डा विन्दा पाण्डे र केन्द्रिय सदस्य उषाकिरण...
पतञ्जलि जग्गा प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान सकियो,  थुनछेक बहस हुँदै

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान सकियो, थुनछेक बहस हुँदै

पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको विशेष अदालतमा बयान सकिएको छ।
५ महानगरले बजेट प्रस्तुत गर्दा, काठमाडौँको रोकियो

५ महानगरले बजेट प्रस्तुत गर्दा, काठमाडौँको रोकियो

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मङ्गलबार अधिकांश स्थानीय तहले...