नेभिगेशन
सबै कुरा

सहकारीको पैसा हिनामिना गरेर विदेश फरार भएका १८ जनालाई स्वदेश फर्काउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन

काठमाडाैँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी ठगीमा संलग्नलाई नेपाल ल्याउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

सोमबार सिंहदरबारमा गृहमन्त्री, गृहसचिव, प्रहरी प्रमुख लगाएतसंग छलफल गर्दै समितिले सहकारी ठगीमा संलग्न १८ जना देशबाहिर रहेको पाइएको भन्दै उनीहरुलाई नेपाल ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

Global Ime Bank

देशबाहिर रहेका १८ जनाको नाम समितिले गृहमन्त्रीलाई उपलव्ध गराएको र उनीहरुलाई नेपाल ल्याउन निर्देशन दिइएको समिति संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिए । 

समितिले सूर्यदर्शन सहकारीका जीबी राई लगायत सानोपाइला, सहारा, सुप्रिम, सुमेरु, शिवशिखर, इमेज, कान्तिपुर सेभिङ, मेघाड्रिम लगायत सहकारी ठगीमा संलग्न भएर फरार भएका १८ जनालाई स्वदेश फर्काउन र छानबिन समितिको दायरामा ल्याउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै सहकारी ठगीको आरोपमा थुनामा रहेका व्यक्तिसँग पनि छलफल गर्ने भन्दै यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन पनि अनुरोध गरिएको उनले बताए । 

समिति संयोजक थापाले छानविन समिति गठन भएपछि केहि सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को आजको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिलाई सन्तोषजनक, सफल र प्रभावकारी भएको मूल्याङ्कन गरेको छ ।
एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

नेकपा एमालेले आफ्ना २ नेताविरुद्ध लगाएको ६ महिनाको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । बुधबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य डा विन्दा पाण्डे र केन्द्रिय सदस्य उषाकिरण...
पतञ्जलि जग्गा प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान सकियो,  थुनछेक बहस हुँदै

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान सकियो, थुनछेक बहस हुँदै

पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको विशेष अदालतमा बयान सकिएको छ।
५ महानगरले बजेट प्रस्तुत गर्दा, काठमाडौँको रोकियो

५ महानगरले बजेट प्रस्तुत गर्दा, काठमाडौँको रोकियो

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मङ्गलबार अधिकांश स्थानीय तहले...