डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : नेपाल सरकारले हटायो प्राधिकरणका २ सञ्चालक

काठमाडाैँ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई पदबाट हटाएको छ । मन्त्रालयले सो विवादमा सोधेको स्पष्टिकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको भन्दै भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई पदबाट बर्खास्त गरेको हो । 

Watch On

मन्त्रालयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा सरकारले दिएको निर्देशन नमानेको र सरकारको निर्णयविपरित लाइन काटिएका ६ उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णयमा असहयोग गरेको भन्दै उनीहरुलाई साउन १५ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो । साउन १८ गते साे स्पष्टीकरणकाे जवाफ दिएका उनीहरुकाे चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको भन्दै मन्त्रालयले बर्खास्त गरेकाे हाे । 

गत साउन ७ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेपनि उनीहरुले बक्यौता रकम नउठाएसम्म लाइन जोड्न नहुने भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनीहरु २ जनाले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । 

त्यसपश्चात सञ्चालक समितिको बोर्डबाट सर्वसम्मतिमा निर्णय नभए पनि लाइन जोडिएको थियो । ३ महिनाभित्र महसुल बुझाउने सर्तमा बोर्डले लाइन काटिएको उद्योगमा विद्युत जडान गरिदिएको थियो । 

प्राधिकरणले असार २५ गतेदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेको भन्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त उद्योगमा लाइन जोड्न प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए । तर प्राधिकरणले ओलीको निर्देशन पालना गरेका थिएनन् । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ९ अनुसार उनीहरलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको हो ।