दाङमा गैरसुकुम्वासीलाई सुकुम्वासीको सिफारिस

दाङ । दाङमा अव्यवस्थीत बसोवासी, भुमिहिन सुकुम्वासीको नाममा वडा कार्यालयहरुबाट गैरभूमिहिन सुकुम्वासीलाई सिफारिस गरेको तथ्य फेलापरेको छ ।  

Watch On

दाङ देउखुरीमा अबस्थित राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ६ र वडा नम्बर ७ को कार्यालबाट गैर भुमिहिन सुकुम्वासी व्यक्तिलाई जग्गा प्राप्तिका लागि सिफारिस गरेको खुलेको हो । राजनीतिक आस्था र पदको दुरुपयोग गर्दै वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गैर सुकुम्वासीलाई जग्गा प्राप्तिका लागि सिफारिस गरिएपछि घट्ना बाहिरीएको हो ।  

छुटेका भुमिहिन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थीत बसोवासीहरुको लगत संकलनका क्रममा वडा कार्यालयबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरु राजपुर गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी तथा विद्यालयका शिक्षकहरु रहेका छन् । अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा सिफारिस लिएका उनीहरुमध्ये केहीले आफ्नो र केहीले श्रीमतीका नाममा सिफारिस लिएको पाइएको छ । 

सिफारिस लिनेमा राजपुर गाउँपालिकामा कार्यरत अमिन रुकुम निवासी मनोज शाहीले आफ्नो श्रीमती प्युठान नौबहिनी गाउँपालिका–२ निवासी हिरा खत्रीको नाममा राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ६ बाट सिफारिस लिएका छन् । २० कट्ठा जग्गा विगत १२ बर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको वडा कार्यालयले दिएको सिफारिसमा उल्लेख गरिएको छ ।  

त्यसैगरी राजपुर गाउँपालिकामा प्रविधिकका रुपमा कार्यरत त्रिवेणी गाउँपालिका–४ रुकुम पश्चिम निवासी पत्रबहादुर वलीले आफ्नो श्रीमती लक्ष्मी खड्काको नाममा १८ कट्ठा जग्गाको सिफारिस लिएका छन् । उनले प्राप्त गरेको सिफारिसमा वडा कार्यालयले विगत १२ बर्षदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आइरहेको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी गाउँपालिकामा पशु प्राविधिकका रुपमा कार्यरत रोल्पा बुढागाउँ निवासी बालकृष्ण थापाले वडा नं. ६ बाटै १४ कट्ठा जग्गा विगत १२ बर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको भन्दै बसोवासका लागि सिफारिस लिएका छन् । 

त्यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१३ (साविकको फुलबारी गाउँपालिका–६ दाङ) निवासी बिष्णु खत्रीले विगत २० बर्षदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएको भन्दै ४ कट्ठा जग्गाका लागि सिफारिस लिएका छन् । खत्री माध्यामिक विद्यालय सिक्टाका प्रधानाध्यापक हुन । खत्री विगत चार बर्षदेखि उक्त विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक हुन भने अन्य कर्मचारीहरु विगत तीन बर्षदेखि गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी रहेको खुलेको छ । जग्गा प्राप्तीका लागि वडा कार्यालयले दिएको सिफारिसमा वडा नं। ६ का वडा अध्यक्ष श्यामबहादुर रोका र वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष पुष्कर वलीले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

विगत १२ बर्षदेखि स्थायी रुपमा बसोवास गरिरहेका अव्यवस्थीत बसोवासी तथा भुमिहिन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउने व्यवस्था भएपनि वडा नं.६ र ७ बाट पदको दुरुपयोग गर्दै भोग चलन नै नगरेका पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सिफारिस दिनु गलत भएको नेपाल तरुण दल क्षेत्र नंं.१ का अध्यक्ष  किरणविक्रम शाह बताउँछन् । यो विषय शाहले नै पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेका थिए । अध्यक्ष शाहले पदको दुरुपयोग गर्दै वडा अध्यक्षले पालिकामा स्थायी बसोवास नै नगर्ने र कर्मचारीहरुलाई सिफारिस गरेको बताए । जथाभावी रुपमा कानुनभन्दा बाहिर गएर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा सिफारिस दिदा बास्तविक अव्यवस्थित बसोवासी र भुमिहिन सुकुम्वासी मर्कामा पर्ने भन्दै त्यसलाई सच्याउन गाउँपालिकालाई आग्रह गरेका छन् । ‘बास्तविक भुमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई मापदण्ड अनुसार सिफारिस दिनुपर्ने भएपनि निस्सा प्राप्तीका लागि वडा कार्यालयबाट मापदण्ड विपरित कर्मचारी र उनीहरुको श्रीमतीका नाममा सिफारिस प्रदान गर्ने काम भएको छ’, शाहले भने । 

राजपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बिष्णुप्रसाद पाण्डेयले अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिदा कैफियत देखिएको भन्दै त्यसमा छानविन हुने बताएका छन् । वडामा बसोवास गर्ने बास्तविक अव्यवस्थित बसोवासी, भूमिहिन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी सरकारले लगत संकलन गर्ने काम अघि बढाएपनि वडा कार्यालयबाट लगत संकलनका क्रममा त्रुटी भेटिएको बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेयले भने, ‘बास्तविक सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबसीलाई व्यवस्थित रुपमा बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो तर केही वडामा संकलनका क्रममा कैफियत देखिएको छ । यो गलत कार्य हो, त्यसमा छानविन हुन्छ ।’ 

राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष शरद बुढाथोकीले वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लगत संकलनका क्रममा गलत व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको सूचना आफुले प्राप्त गरेको भन्दै त्यसलाई छानबिन गरेर निवेदन रद्द गर्नेदेखि दोषी देखिएमा कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । 

सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बनेको भूमि ऐनमा विगत दश वर्षदेखि स्थायी रुपमा बसोवास गरेको तथा जग्गा उपभोग गरेको व्यक्तिले वडा कार्यालयको सिफारिसमा जग्गा प्राप्तीका लागि आवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनमा झुट्ठा विवरण पेस गरेर लिएमा झुठा विवरणलाई आधार मानी सिफारिस गरेमा कम्तीमा २५ हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना र एक बर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ ।