सबै कुरा
सहकारी ठगी प्रकरण : छानबिन संसदीय समितिले दिपेश पुनसँग गर्याे सोधपुछ
शुक्रबार, साउन ३२, २०८१
काठमाडाैँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा सहकारी ठगी छानबिन संसदीय समितिले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दिपेशसँग सोधपुछ गरेको छ। रूपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका उनीसँग समितिले बयान लिएको हो ।
Watch On
प्रहरी अनुसन्धानमा सो सहकारीको तत्कालीन सचिव रहेको देखिएका दिपेश पुनसँग समितिले सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गरेको हो।
गत वैशाखमा रुपन्देही प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत दिपेशसहितका २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सहकारीका ८ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको ९६ करोड रूपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ३२, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1787142886.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
४५ विदेशी सहित ३३६ जनाको हवाई उद्धार
रसुवामा आएको बाढीका कारण प्रभावितहरूको उद्धारका क्रममा नेपाली सेनाका हेलिकोप्टरद्वारा बिहानदेखि अहिलेसम्म (दिउँसो साढे १२ बजेसम्म) टिमुरे, धुन्चे तथा मैलुङ इलाकाबाट विभिन्न ६ देशका ४५ विदेशी सहित ३३६... बिहीबार, भदौ ११, २०८३
नापी विभागले बाढी प्रभावित क्षेत्रको विपद् नक्सांकन गर्ने
नापी विभागले बाढी प्रभावित क्षेत्रको निजी तथा सार्वजनिक जग्गाको क्षतिको विवरण संकलन र विपद् नक्साङ्कन गर्ने भएको छ । बिहीबार, भदौ ११, २०८३-1787812967.jpeg)
कांग्रेसले कार्यकर्तालाई स्वयंसेवकका रुपमा परिचालन गर्ने
सभापति थापाले सबै राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको झन्डा वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर विशुद्ध ’स्वयंसेवक’का रूपमा पीडितको सेवामा खटिन आह्वान गरे । बिहीबार, भदौ ११, २०८३
सरकारी समन्वयमा मात्रै निजी हेलिकोप्टर सञ्चालन
बिहीबार, भदौ ११, २०८३भर्खरै
- ४५ विदेशी सहित ३३६ जनाको हवाई उद्धार
- परराष्ट्रमन्त्री खनाल र बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्री रहमानबीच टेलिफोन वार्ता
- नापी विभागले बाढी प्रभावित क्षेत्रको विपद् नक्सांकन गर्ने
- एनसेलद्वारा बाढी प्रभावितका लागि १ करोड सहयोग घोषणा
- कांग्रेसले कार्यकर्तालाई स्वयंसेवकका रुपमा परिचालन गर्ने
- सरकारी समन्वयमा मात्रै निजी हेलिकोप्टर सञ्चालन
- सर्वदलीय बैठकले जारी गरेको १० बुँदे संकल्पमा के छ ?
- भारतले दोस्रो चरणमा पठायो ३७.६ टन राहत सामग्री
