नेभिगेशन
सबै कुरा

मलाई पुर्न सकिन्छ कि भनेर खनेको खाल्डोमा काँग्रेस आफैँ खस्यो, एमाले आफैँ फस्यो : रवि लामिछाने

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई सहकारी ठग भनेर प्रमाणित गर्न र खाडलमा पुर्न ठूला भनिएका राजनीतिक दलले गरेको षड्यन्त्रमा उनीहरु आफुैँ फसेको बताएका छन् । बुधबार पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय भेलामा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै सभापति लामिछानेले आफूलाई फसाउन कांग्रेस र एमालेले खनेको खाल्डोमा उनीहरु आफैँ फसेको बताएका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

‘राज्यका सारा संरचना लगाएर मलाई पुर्न सकिन्छ कि भनेर खनेको खाल्डोमा काँग्रेस आफैं खस्यो, एमाले आफैँ फस्यो’, सभापति लामिछानेले भने । 

Ncell
Extreme Energy

त्यस्तै उनले पार्टीको तह तहमा बसेर सहकारी ठगी गर्ने राजनीतिक दलका नेतालाई पार्टीभित्र कस्तो प्रशिक्षण दिइन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘पार्टीको तह–तहमा बसी सहकारी ठगी गर्ने, प्रमाण नै प्रमाण भएका, विदेश भागेका, देशमा लुकेर अनुसन्धान प्रभावित पारेका, पार्टीको झण्डाले लाज छोपेकादेखि जेल छिरेका वास्तविक सहकारी ठगहरुलाई पार्टीभित्रै पालेर अरुलाई ठग भन्दै औँलो ठड्याउन सक्ने तहको प्रशिक्षण कसरी दिइन्छ, बुझिन मैले बुझाइदेउ कसैले ।’, लामिछाने व्यंग्य प्रहार गरेका छन् । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै