नेभिगेशन
सबै कुरा

राजनीतिक स्थिरताका लागि सबै दलको सहमति भएमा संविधान संशोधन गरिन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको राजनीतिक स्थिरताका लागि सवै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन गरिने बताएका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित बिशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक तहमा देखिएको अस्थिरताको सम्बोधन केही हदसम्म संविधान संशोधनको माध्यमबाट पनि गर्न सक्ने भन्दै यसका लागि सवै दलहरुबीच सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिने बताए । 

Ncell
Extreme Energy

संविधानको संशोधन भनेको लिखत र मर्म अनुसार नभएका वा बाधा पुगेको ठाउँमा परिवर्तन गर्नु र विद्यमान संविधानका अमिल्दा पक्षमाथि संशोधन गर्नु भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताका अधिकारीलाई अझ सबल र प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधन गर्न लागिएका बताए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सह–अस्तित्व र आपसी सद्भाव एवं पारस्पारिक सहयोग नै सबै जात जाति, भाषा भाषी, वर्ग, वर्ण र समुदायबीचको एकताको आधार भएको धारणा राखे । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले नागरिकका मौलिक अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको र ती अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक नीति र कानुन तर्जुमा गर्न जोड दिएको बताए । 

उनले अहिलेको राज्य व्यवस्था कुनै वंशको निरंकुश शासनको निरन्तरता नभएको र जनताले आफ्नो शासक आफैले छान्ने विधिद्वारा परिचालिन प्रगतिशील प्रणाली भएकाले पछाडी नफर्कने बताए । अहिले सामाजिक मर्यादालाई महत्व नदिने प्रवृतिहरु समाजमा देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता प्रवृतिहरु कदापी स्वीकार्य नहुने धारणा राखे ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै