पशुपति जलहरी प्रकरण : तीनजनाले १४ सय ९१ ग्राम सुन हिनामिना गरेको अभियोगसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता
१४ असाेज, काठमाडाैँ : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथको सुनको जलहरीमा हिनामिना गरेको आरोपमा तीन जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।
Watch On
पशुपतिनाथको मन्दिरस्थित गर्भगृहमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव डा. प्रदिप ढकाल र कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष एवम् हालका सदस्य सचिव डा. मिलन कुमार थापासहित तीनजनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो।
त्यस्तै अख्तियारले विकास कोषमा कार्यरत स्टोर किपर अरुण कुमार श्रेष्ठविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो। उनले जलहरीका लागि प्रयोग गरेको सुन हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
उनीहरूमाथि एक करोड १७ लाख १ हजार ७२१ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। उनीहरूले एक किलो ४ सय ९१ ग्राम ७ सय १८ मिलिग्राम सुन हिनामिना गरेको आरोप छ ।
जलहरी हिनामिनामा ढकाल र डा. थापाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
-1784817846.jpg)
-1784798608.jpeg)
-1784708304.jpeg)
-2-1741851160.png)
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना... शुक्रबार, साउन ८, २०८३
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी
विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४ थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको... बुधबार, साउन ६, २०८३
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?
४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् । मंगलबार, असार ३०, २०८३-1741851160.png)
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै... मंगलबार, असार ३०, २०८३भर्खरै
- स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्योः स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारवाही हुन्छ, ओपिडी खोल्नू
- मुग्लिन–नारायणगढ सडक सञ्चालनमा आउन अझै एक घण्टा लाग्ने
- पहिरामा परी एकाघरका दुई जनाको मृत्यु
- बिदा लिएर हराउने सरकारी कर्मचारीविरुद्ध निर्मम बन्दै सरकार, यसरी हुँदैछ धमाधम कारबाही
- समयमा काम नगर्ने ९ ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखियो
- चयनमुखी होइन वस्तुनिष्ठ अभियोजनको लक्ष्यसहित महान्यायाधिवक्ताले सार्वजनिक गरे चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना
- नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि आवेदन माग, के चाहिन्छ योग्यता ?
- मन्त्री जन्माउने कारखाना
