नेभिगेशन
सबै कुरा

बाढीपहिरो पीडितलाई राहत रकम वितरण सुरु, खोज, उद्धारको कार्य दुई दिनभित्र पूरा गरिने : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षा, बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित भएकाहरूलाई राहत रकम वितरण सुरु भएको तथा खोज, उद्धारको कार्य दुई दिनभित्र पूरा गरिने बताए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानमन्त्री ओलीले घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गरिने र विपद्पछि फैलन सक्ने सम्भावित रोगको रोगथाम र नियन्त्रणका  लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिएको बताए । क्षतिग्रस्त खानेपानी, सडक, टेलिफोन, विद्युत्का पूर्वाधार मर्मत तथा यथाशीघ्र सेवा सञ्चालनका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले बताए । 

Ncell
Extreme Energy

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको पत्रकार सम्मेलन प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रस्तुत गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विपद्का कारण २२४ को मृत्यु, २४ बेपत्ता र १५८ घाइते तथा उच्च जोखिममा रहेका चार हजार ३३१ जनालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण  गरिएको उल्लेख छ ।

बाढीपहिराबाट काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, धादिङ, काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र मकवानपुरसहित २१ जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै