नेभिगेशन
सबै कुरा

बाढी प्रभावित क्षेत्रकाे प्रचण्डद्वारा अवलाेकन, सरकारकाे तयारी र उद्धार प्रभावकारी नभएकाे आराेप

काठमाडाैँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको प्रभावकारी तयारी नभएका कारण प्राकृतिक प्रकोपबाट धेरै धनजनको क्षति भएको बताएका छन् । मंगलबार बाढीका कारण डुवानमा परेको उपत्यकाका केहि स्थानहरुको अवलोकनका साथै पिडितहरुसँग छलफल गर्दै प्रचण्डले पूर्वतयारी कमजोर भएकै कारण बढि क्षति भएको बताएका हुन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

विपदपछि पनि सरकारले उद्धार र राहतमा ढिलाइ गरेको उनले बताए । बिपदका कारण देश अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले अहिले सरकारको विरोध गर्नुभन्दा सबै मिलेर उद्वार, राहत र पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए । 

Ncell
Extreme Energy

अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीले सक्ने जति पार्टीका नेता कार्यकर्ताबाट र बाँकी सरकारलाई आग्रह गरेर पीडितहरुलाई पुरानै अवस्थामा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जनजीवन सहज बनाएर सबै पीडितलाई दशै मनाउनसक्ने वातावरण बनाउन सरकारले पुनर्स्थापनाको काम युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

पीडितहरुले अझै उद्वारको काम नसकिएको, धेरै मानिसहरु घरबारबिहीन भएको, विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको गुनासो गरेका थिए । त्यसअघि प्रचण्डले सुरु गरेको स्वयंसेवक परिचालन अभियानको काठमाडौ बल्खुको सुकुम्बासी वस्तीमा शुभारम्भ गरेका थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै