नेभिगेशन
सबै कुरा

सहकारी छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नेमा सभामुख घिमिरेकाे विश्वास

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुधबार सिंहदरबारमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको काममा योगदान दिएकाहरुलाई सम्मान पत्र प्रदान गर्दै सभामुख घिमिरेले सरकारले प्रतिवेदन चाँडै कार्यान्वयन गर्ने र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

Ncell
Extreme Energy

कुनै व्यक्ति विशेष वा घटनमाथिमात्रै केन्द्रीत नभइ समग्र सहकारी क्षेत्रको समस्या उजार गर्न समितिले सफलतापूर्वक काम गरेको उनले बताए । समितिले तीन महिना १५ दिनमा काम गरेर ऐतिहासिक महत्व राख्ने प्रतिवेदन तयार गरेकाले सम्मान गरिएको उनले बताए ।

त्यस्तै छानविन समितिका संयोजक सूर्य थापाले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समग्र समस्यालाई प्रतिवेदनमार्फत उजागर गरिएको बताए । उनले प्रतिवेदन नपढिकनै विभिन्न टिका टिप्पणी हुने गरेकाले एकपटक पढेर धारणा बनाउन सुझाव दिए । प्रतिवेदनमार्फत जवाफदेहिताको माग गरिएको थापाले बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै