नेभिगेशन
सबै कुरा

सरकारले अपराधीको कैद मिनाहा गर्दै हिँड्ने हो भने कानुन किन चाहियो ? : ओली

१६ असाेज, काठमाडाैँ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसका अवसरमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदको दुरुपयोग गर्दैै अपराधीहरुको कैद मिनाहा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरुले एसिड आक्रमणमा उत्रिनेहरुलाई कारबाही गर्नका लागि कडा कानून ल्याए पनि त्यस कानुनको धज्जी उडाउँदै सरकारले एसिड आक्रमण गर्नेलाई माफि दिएको बताए । 

Ncell
Extreme Energy

‘खासगरी हाम्रा छोरीहरुको सुरक्षाका लागि एसिड आक्रमणका विरुद्ध मैले संसद नभएका बेला अध्यादेशबाट कानुन ल्याउनुपर्यो । त्यसको सुरक्षाका  लागि कडा कारबाहीको प्रावधान गरियो । तर त्यो कडा कारवाही आज ४ वर्ष नभईकन मुस्कान खातुनमाथि आक्रमण गर्नेलाई उनको घाउ निको नहुँदै, अस्पतालमा उपचार भइरहँदा सरकारले छोडिसक्यो ।’ उनले भने, ‘अहिले उनी रोएर हिँडेकी छिन् । सरकारले उनको उपचार गर्न सकेको छैन । पीडितलाई उपचार गर्न नसक्ने, उनलाई अन्य व्यवस्था गर्न नसक्ने तर हिंसा र त्यसता घटनालाई प्रोत्साहित गर्नेगरि माफी दिइयो । ’

आक्रमणकारीलाई कारबाही गर्न आफूहरुले बनाएको कानूनकाे सरकारले महत्व नबुझेको बताएका छन् । 

उनले न्यायको सरकारले धज्जी उडाएको भन्दै सरकारलाई नै प्रश्न गरेका छन् । ‘यस देशमा कुनै न्याय हुँदैन ? न्याय भनेको की यहि हो ? अपराधीका लागि यति कारबाही भनेर कानुनमा किन तोक्नुपर्यो यदि सरकार आफैँले एउटा नियम बनाउँछ भने ?’ उनले भने । 

त्यस्तै उनले ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका नेपालगञ्जका योगराज ढकाल रिगलको कैद माफी मिनाहा गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘एउटा दिनदहाडै बजारमा लखेटी लखेटी खुँडाले काटी काटी मारेको मान्छेलाई २० वर्ष कैद गरेको छ । दुई चार वर्ष बसेपछि छोडिन्छ’, उनले भने, ‘नेपालगञ्ज आतंकित छ । पीडित परिवार आतंकिंत छ । यस्ता मान्छे छानी छानी किन पुरस्कृत गरिन्छ ? किन सम्मानित गरिन्छ ।’

त्यसो त आफ्नो श्रीमानको हत्यारालाई राष्ट्रपतिले आमामाफी दिएपछि न्यायको खोजीमा नेपालगञ्जकी भारती मानन्धर यतिबेला काठमाडौँमा छिन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...