नेभिगेशन
सबै कुरा

सरकारले अपराधीको कैद मिनाहा गर्दै हिँड्ने हो भने कानुन किन चाहियो ? : ओली

१६ असाेज, काठमाडाैँ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसका अवसरमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदको दुरुपयोग गर्दैै अपराधीहरुको कैद मिनाहा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरुले एसिड आक्रमणमा उत्रिनेहरुलाई कारबाही गर्नका लागि कडा कानून ल्याए पनि त्यस कानुनको धज्जी उडाउँदै सरकारले एसिड आक्रमण गर्नेलाई माफि दिएको बताए । 

Global Ime Bank

‘खासगरी हाम्रा छोरीहरुको सुरक्षाका लागि एसिड आक्रमणका विरुद्ध मैले संसद नभएका बेला अध्यादेशबाट कानुन ल्याउनुपर्यो । त्यसको सुरक्षाका  लागि कडा कारबाहीको प्रावधान गरियो । तर त्यो कडा कारवाही आज ४ वर्ष नभईकन मुस्कान खातुनमाथि आक्रमण गर्नेलाई उनको घाउ निको नहुँदै, अस्पतालमा उपचार भइरहँदा सरकारले छोडिसक्यो ।’ उनले भने, ‘अहिले उनी रोएर हिँडेकी छिन् । सरकारले उनको उपचार गर्न सकेको छैन । पीडितलाई उपचार गर्न नसक्ने, उनलाई अन्य व्यवस्था गर्न नसक्ने तर हिंसा र त्यसता घटनालाई प्रोत्साहित गर्नेगरि माफी दिइयो । ’

आक्रमणकारीलाई कारबाही गर्न आफूहरुले बनाएको कानूनकाे सरकारले महत्व नबुझेको बताएका छन् । 

उनले न्यायको सरकारले धज्जी उडाएको भन्दै सरकारलाई नै प्रश्न गरेका छन् । ‘यस देशमा कुनै न्याय हुँदैन ? न्याय भनेको की यहि हो ? अपराधीका लागि यति कारबाही भनेर कानुनमा किन तोक्नुपर्यो यदि सरकार आफैँले एउटा नियम बनाउँछ भने ?’ उनले भने । 

त्यस्तै उनले ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका नेपालगञ्जका योगराज ढकाल रिगलको कैद माफी मिनाहा गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘एउटा दिनदहाडै बजारमा लखेटी लखेटी खुँडाले काटी काटी मारेको मान्छेलाई २० वर्ष कैद गरेको छ । दुई चार वर्ष बसेपछि छोडिन्छ’, उनले भने, ‘नेपालगञ्ज आतंकित छ । पीडित परिवार आतंकिंत छ । यस्ता मान्छे छानी छानी किन पुरस्कृत गरिन्छ ? किन सम्मानित गरिन्छ ।’

त्यसो त आफ्नो श्रीमानको हत्यारालाई राष्ट्रपतिले आमामाफी दिएपछि न्यायको खोजीमा नेपालगञ्जकी भारती मानन्धर यतिबेला काठमाडौँमा छिन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिट खारेज, नियुक्ति सदर

संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिट खारेज, नियुक्ति सदर

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, डा कुमार चुडाल र डा नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा उक्त विवादको सुनुवाइ भएको थियो ।
कुलिङ पिरियड विवादः राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाविरुद्ध खनिए सांसदहरु

कुलिङ पिरियड विवादः राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाविरुद्ध खनिए सांसदहरु

बैठकमा समिति सदस्यहरुले कुलिङ पिरियड प्रकरणमा समिति सभापतिले नैतिक रुपमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाई समितिमा सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्धका उजुरीमाथि छलफल

संसदीय सुनुवाई समितिमा सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्धका उजुरीमाथि छलफल

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले उजुरीकर्तासंग छलफल गरेको हो । यही जेठ २७ गते बसेको न्याय परिषद् बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त...
टिकटकर रमा बस्नेतलाई ३० हजार धरौटीमा छाेड्न अदालतको आदेश

टिकटकर रमा बस्नेतलाई ३० हजार धरौटीमा छाेड्न अदालतको आदेश

भिडियोमार्फत घृणा, द्वैष फैलाइ चरित्रहत्या गरेको भन्दै उनलाई १ लाख जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।