नेभिगेशन
सबै कुरा

अवहेलना मुद्दामा बारका अध्यक्षलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश, वारेस राख्न पाउने

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसँग सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र कुमार चूडालको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष घिमिरेलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चले घिमिरेलाई वारेसमार्फत जवाफ पेश गर्न सक्ने छुट दिएको छ । 

City Express

अशोज १४ गते नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । घिमिरेले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दर्ता भएको हो । 

बारका अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीशले लेनदेनका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको सोही अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएकाले कारबाही माग राख्दै उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले प्रतिवेदन उठाएर मुद्दा दर्ता गरेका थिए । 

न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको रिक्त रहेको न्यायाधीश पदमा दुई जना न्यायाधीश नियुक्तीका लागि सिफारिस गरेको थियो । बारका अध्यक्ष घिमिरले न्यायाधिश सिफारिसमा लेनदेन भएको बताएका थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

सो निवेदनउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

समितिले भनेको छ, “देशका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित कारागारहरूमा समयसमयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटना दोहोरिन नदिन कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउने र कैदीबन्दीमध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी...
अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित 'नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२' मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग...
कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन,   हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन, हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

‘रविजीसँग २ ओटा पंखा छ । एसी छैन । झ्याल राखेको कारण चाहीँ सुरक्षा कारणले भन्नुभयो । मेन भनेको उहाँले कोठाबाहिर हिड्न पाउनुभएको छैन ।’