नेभिगेशन
सबै कुरा

अवहेलना मुद्दामा बारका अध्यक्षलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश, वारेस राख्न पाउने

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसँग सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र कुमार चूडालको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष घिमिरेलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सर्वोच्चले घिमिरेलाई वारेसमार्फत जवाफ पेश गर्न सक्ने छुट दिएको छ । 

Ncell
Extreme Energy

अशोज १४ गते नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । घिमिरेले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दर्ता भएको हो । 

बारका अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीशले लेनदेनका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको सोही अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएकाले कारबाही माग राख्दै उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले प्रतिवेदन उठाएर मुद्दा दर्ता गरेका थिए । 

न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको रिक्त रहेको न्यायाधीश पदमा दुई जना न्यायाधीश नियुक्तीका लागि सिफारिस गरेको थियो । बारका अध्यक्ष घिमिरले न्यायाधिश सिफारिसमा लेनदेन भएको बताएका थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...