नेभिगेशन
सबै कुरा

जनकपुर चुरोट कारखाना निजीकरण गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ : कांग्रेस नेता निधि

जनकपुर । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले वर्तमान मधेस प्रदेश सरकारको मधेस–प्रदेश भवनले परिचित जनकपुर चुरोट कारखाना निजीकरण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आज बिहान जनकपुरधाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सो आरोप लगाएका हुन्। उनले भने, “म गृहमन्त्री हुँदा सरकारसँग निर्णय गराएर प्रदेश मातहत ल्याउनुपर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिएँ र सो क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहत चुरोट कारखानालाई ल्याइएको छ ।”

Ncell
Extreme Energy

सरकारले पुनःजनकपुर चुरोट कारखानालाई निजीकरण गरिरहेको कुरा आफूले दुई तीन दिनदेखि सुन्दै आएको जानकारी दिँदै उनले भने, “यो आपत्तिजनक कार्य मात्र होइन यो सङ्घीय विरोधी कदम पनि हो ।”

सङ्घीय उद्योगमन्त्रीसँग आफूले यसबारे छलफल गरेको चर्चा गर्दै नेता निधिले भने , “उद्योगमन्त्रीले आफूलाई कारखाना निजीकरण होइन लाइसेन्स नवीकरण गर्नमात्र लागिएको बताउनुभएको छ ।”

जनकपुर चुरोट कारखानालाई आफू गृहमन्त्री भएकै बेला निर्णय गराएर मधेस प्रदेशको मातहत ल्याइसकेको बताउँदै नेता निधिले यदि सरकारले यस्तो निर्णय गरेमा विरोध गर्ने चेतावनी समेत दिए । उनले मधेस प्रदेश भवन नै नरहने गरी षड्यन्त्रको गन्ध आफूले पाएकाले यसका लागि सबै सतर्क रहन आग्रहसमेत गरे ।

“जनकपुर चुरोट कारखानाको जति पनि सम्पत्ति छ त्यो मधेस प्रदेश सरकारको हो यसमा कुनै दुई मत नरहेकाले निजीकरण अथवा कुनै प्रकारको षडयन्त्र भए यसलाई सङ्घीयता विरोधी कदम भन्दै हामी आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ”, उनले प्रष्ट पारे । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै