काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राज्यले साँधेको प्रतिशोधको प्रतिकार गर्न पार्टीले २ उपसभापतिलाई कमाण्डर बनाएको छ । 

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा शनिबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीका २ उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) र डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई आन्दोलनका २ फरक मोर्चाको नेतृत्व प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शनिबार बसेको बैठकले पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको निष्कर्श निकालेको छ । साथै सो विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू थप परिष्कृत गर्ने निर्णय पनि रास्वपाको छ ।

रास्वपाकाअनुसार सडक आन्दोलनको मोर्चा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले सम्हाल्ने छन् भने रास्वपाले नागरिक तथा राजनीतिक संवाद समितिको मोर्चा उपसभापति डा। स्वर्णिम वाग्लेले सम्हालेका छन् । 

डा.वाग्लेकाअनुसार यो आन्दोलनको बैचारिक मोर्चा हो । यसले सडक आन्दोलन र समग्र प्रतिरोधलाई आत्मबल बढाउन समर्थन र ऐक्यवद्धता बटुल्छ ।    

रास्वपाको स्थापना नै आन्दोलन भएको बताउँदै डा. वाग्ले भन्छन् अहिले सभापति पक्राउ मात्र नभई देशमा भैरहेको भ्रष्टाचार निवारण देखि संविधान संशोधनका विषयसम्म नागरिक देखि राजनीति वृत वृहत छलफल गर्नका लागि  नागरिक तथा राजनीतिक संवाद समितिले भूमिका खेल्छ । 

वाग्लेले सभापतिको पक्राउ देखि आन्दोलनको बृहत्तर योजनासम्मलाई सूचीकरण गरे । उनकाअनुसार बैचारिक आन्दोलन भनेको आन्दोलनबारे जनता र बौद्धिक सर्मथन जुटाउनुसँगै प्रष्ट्याउनु पनि हो । सभापति लामिछानेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्ने अवस्था नै नभएको भन्दै उनले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरिएकाले रास्वपा आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । 

‘सरकारले अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गरेर सभापति लामिछाने र रास्वपालाई दबाउन र गलाउन खोजेको हो तर रास्वपा विचलित हुँदैन,’ वाग्लेले भने,‘यो कुरा बौद्धिक समूह देखि नागरिकस्तरसम्म बुझाउनु छ ।’ अहिले रास्वपाले गरिरहेका आन्दोलन सभापति पक्राउको विषयमा मात्रै नभए भ्रष्टाचार विरुद्ध भएको उनले बताए ।

सबै राजनीतिक दलका सबै नेताको सम्पत्ती निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गरि नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने पनि आन्दोलनको मुद्दा भएको वाग्लेको भनाई छ । वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधार र गरिखाने वातावरण सृजनाका लागि पनि यो आन्दोलनले आवाज उठाएको उनी बताउँछन् । 

‘युवाहरू चरम बेरोजगारीले थलिएका छन्, उद्योगीहरू टाट पल्टिएका छन्, व्यवसाय ५० प्रतिशत भन्दा कम भएको छ, अर्थतन्त्र सुधारका लागि पनि नयाँ चरणका योजनाहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने माग यो आन्दोलनबाट गर्न चाहन्छौँ’ वाग्लेले भने ।   

संविधानका आधारभुत स्तम्भहरुलाई नचलाइकन संविधानमा भएका केहि कमजोरीहरुलाई सुधारका लागि पनि आन्दोलनले गति दिने उनको दाबी छ । 

‘समावेशिताको सिद्धान्त ठिक छ तर समावेशीताको नाममा गरिएका विकृत अभ्यासहरुलाई सच्याउनु पर्छ,’ वाग्लेले थपे,‘गणतन्त्र ठिक छ तर केहि सुधार गर्नु पर्छ  । संघियता धेरै बोझिलो बनाइएको छ यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि यावत संवैधानिक संशोधनका विषयसम्म यो आन्दोलनले जाने उनले प्रष्ट्याए । उपसभापति वाग्लेले आन्दोलनले सभापतिलाई हिरासतमै नराखी अनुसन्धान गर्न सकिने विषयमा प्रतिशोध राखेर थुनामा राख्ने काम खेद्जनक छ मात्रै भनेको नभई अब वृहत राजनीतिक सुधार, अर्थराजनीतिक सुधारकै एजेण्डा उठान गरेको बताए ।

यसका लागि सबै राजनीतिक दहरुको साझा मुद्दा बनाई  अघि बढ्न घनिभुत उच्चस्तरीय छलफलमा लागेको र त्यसकै प्रयास स्वरुपमा समिति गठन भएको वाग्लेले बताए ।