नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रधानमन्त्रीले जग्गा दान लिनु भ्रष्टाचार हो, लिनेदिनेलाई नै कारवाही होस्: कांग्रेस र माओवादी सांसद

काठमाडौं । नेकपा एमालेले मीनबहादुर गुरुङबाट लिएको जग्गा दान भ्रष्टाचार हुने कि नहुने भन्दै सांसदहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई प्रश्न गरेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter


Ncell
Extreme Energy

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले अभियुक्त व्यवसायीबाट प्रधानमन्त्रीको पार्टीले जग्गादान लिनु भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमाथि छलफल भइरहको बैठकमा माओवादी सांसद दुर्गा राईले प्रधानमन्त्रीको पार्टी कार्यालयका लाग १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिनु भ्रष्टाचार भएको भन्दै भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने सत्तारुढ दलले नै जग्गा किन लिएको भन्दै प्रश्न गरिन् । 

यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंले पनि एमालेले पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा गिफ्ट लिने र दिने दुवैलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही हुनु पर्ने माग राखिन् । ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरुले ड्यामका ड्याम गिफ्ट लिन थाले मुलुक के हुन्छ ?’ गिफ्ट लिनेलाई मात्रै होइन गिफ्ट दिनेलाई पनि भ्रष्टाचारमा कारबाही हुनुपर्छ, उनले भनिन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै