रवि लामिछानेको हकमा प्रधानमन्त्रीले दुईथरी कुरा गर्न मिल्दैन, थुनामा नराखौँः सांसद चन्दा कार्की

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा.चन्दा कार्कीले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेकी छिन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा रास्वपाकी सांसद डा.चन्दा कार्कीले रवि लामिछानेले अनुसन्धानमा अवरोध कहिल्यै नगरेको र नगर्ने भन्दै थुनाबाहिर राख्न माग गरिन् । 

Watch On

उनले भनिन्, ‘रवि लामिछानेज्यूले आफ्नो बयान र प्रमाण संसदीय समितिमा पेश गरिसकेको अवस्था छ । उहाँले कुनै प्रमाण नष्ट गर्नुहुँदैन । उहाँ भागेर जाने व्यक्ति पनि होइन । गृहमन्त्रीलाई मेरो अनुरोध छ । रवि लामिछानेलाई थुना मुक्त गरेर अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

कार्कीले बैठकमा राखेको भनाई यस्तो थियो :

"राजनीतिक र सामाजिक स्थिति हेर्दा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । गर्नुहुँदैन भन्छौं, तर सबैको नाम कहीँ न कतै जोडिएकै छ भ्रष्टाचारीको । निजी क्षेत्रलाई पनि दायरामा ल्याएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार नै देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । यो रोक्ने व्यवस्था राखिन जरुरी छ । राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्न जरुरी छ । यसले प्रस्ट रुपमा सार्वजनिक पदमा बस्नेलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने विषय प्रस्ट हुनुपर्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई अनुसन्धानमा केही कठिन भएको नागरिकको बुझाइ छ । संविधानभित्रै रहेको भनेर अमान्य हुन्छ भनेर सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गरेको अवस्था छ । अख्तियार ऐनमा दफा ३१ ९ग०मा महत्वपूर्ण व्यवस्था थपिएको छ । राजनीतीकरण गर्ने विषय रोक्न जरुरी छ भ्रष्टाचारलाई । राजनीतिक संरक्षण बन्द गर्नुपर्छ । आयोगमा धेरै उजुरी पछ्र्योट गर्न जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री आउने कुरा थियो, रवि लामिछानेको विषयमा चर्चा गरिनँ । किन संसदीय समिति बनेको थियो के कुरा प्रतिवेदनमा ल्यायो ? किन उठाएको भने उहाँ यो समितिको सदस्य पनि हो । उहाँ थुनामा हुनुहुन्छ । यहाँप्रति चिन्ता गर्न पनि जरुरी हो । न्यायपालिकालाई प्रभावित पारेको भन्ने आरोप छ । त्यो होइन, १२ लाख नेपालीले पत्याएको दलको नेतालाई पक्राउ गर्नु र थुनामा राख्नु नागरिकको चासो पनि हो । यो आरोप लगाउनु न्यायोचित होइन । गर्दै आएको, भोग्दै आएको हो । अदालतलाई प्रभावित किन नगरेको हो भने अहिलेसम्म अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छैन । प्रहरी प्रशासन कार्यपालिका मातहत छ । गृह मन्त्रालयलाई रविले न्याय पाउनुपर्छ भन्नु कसरी न्यायालय प्रभावित हुन्छ ? आफ्नो बयान र प्रमाण पेश गरिसकेको अवस्था छ । उहाँले कुनै प्रमाण नष्ट गर्नुहुँदैन । गृहमन्त्रीलाई थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

प्रधामन्त्रीलाई समितिमार्फत आग्रह । मनैदेखि सम्मान छ । मैले मेरो प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णयमा ठाडो शीर गरेर सम्मान गर्न चाहन्छु, तर समिति, सडक र सदनको भनाइ र गराईमा सामञ्जस्यता ल्याउन जरुरी छ । सबैको अगाडि प्रस्ट रुपमा उहाँको संलग्नता केहि छैन भन्नुभएको थियो । अहिले त्यसको उल्टो हुँदा केही नबोल्नु राम्रो होइन ।"