नेभिगेशन
सबै कुरा

नयाँ पार्टीहरूलाई तर्साउन खोजिएको छ, प्रतिरोध गरौँ : सुमना श्रेष्ठ

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले वर्तमान सत्ताले नयाँ सोच र नयाँ पार्टीलाई हेपेको बताएकी छिन्। रास्वपाले मङ्गलवार बालुवाटारमा आयोजना गरेको प्रतिरोध सभामा बोल्दै उनले दुई पुराना दलको सरकारले नयाँ दलहरूलाई थर्काउन, तर्साउन र फुटाउन खोजेको आरोप लगाइन्।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

‘नेपालीहरू निसास्सिएका छौँ। रास्वपा त जनताको प्रतिरोधमै जन्मिएको पार्टी हो। प्रतिरोधलाई गलाउन खोजिँदैछ। थकाउन र तर्साउन खोजिँदैछ। फुटाउन खोजिदैँछ। यसको प्रतिकार गर्न हामीमा आत्मविश्वास हुनुपर्छ।,’ श्रेष्ठले भनिन्। उनले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नहोस् भनेर खबरदारी गर्न आयोजना भएको शान्तिपूर्ण खबरदारी सभामा राज्यले बल प्रयोग गरेकोमा विरोध गरिन्। अब ढोँगी चरित्र चल्दैन। हामीले यो दलदलबाट देशलाई निकालेरै छोड्छौँ।’ उनले भनिन्, ‘नयाँ सोचलाई हेप्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसको प्रतिकार गरौँ।’

Ncell
Extreme Energy

पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समेत रहेकी रास्वपा नेतृ श्रेष्ठले सहकारी पीडितलाई न्याय भनेको बचत फिर्ता भएको बताइन्। सहकारीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका संस्थागत सुधारतर्फ ध्यान दिए सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन उनले माग गरिन्।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै