नेभिगेशन
सबै कुरा
कैद माफी मिनाहा प्रकरण :

रिगलको कैद मिनाहाको कारण पेश गर्न सरकरालाई सर्वोच्चको ७ दिनको समय

१८ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालगञ्जका रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिनाहाविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सरकारले संविधान दिवसको दिन श्रीमान चेतन मानन्धरको हत्या गर्ने रिगलको कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरेपछि श्रीमती भारती मानन्धरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सोही रिटउपर सुनुवाई गर्दै आज सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न सात दिनको समय दिएका छन् । रिटको अर्को सुनुवाईको पेशी असोज २५ गतेलाई तोक्न पनि आदेश दिइएको छ । 

Ncell
Extreme Energy

भारती मानन्धरले श्रीमान्को हात्यारा रिगलको कैद मिनाहा गर्न गरिएका सबै सिफरिस तथा निर्णयहरु खारेज हुनुपर्ने र रिगललाई फेरि थुनामा पठाउनुपर्ने माग राख्दै रिट दर्ता गरेकी थिइन् । उनी रिले अनसनमा समेत बसेकी छिन् । 

असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ७५ कारागारमा कैद सजाय काटिरहेका ६७० जना कैदीको माफी मिनाहा गरेका थिए ।  जस मध्ये  नेपालगंजका रिगल भनिने योगराज ढकालले २०७२ साल असार २८ गते नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको खुँडा प्रहार गरि हत्या गरेका थिए । चेतनको हत्या गर्दा रिगल तरुण दल बाँके ३ का सभापति थिए ।

हत्या गरेर फरार भएका रिगललाई २०७६ वैशाखमा जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए । रिगलले २०८० भदौ सम्म ४० प्रतिशत मात्रै सजाय भुक्तानी गरेका थिए ।

असल चालचलन भएको भन्दै संविधान दिवसका दिन नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गरेका थिए ।


सम्बन्धित समाचार :

बिच चोकमा खुँडा हान्ने ‘रिगल’लाई १२ वर्ष कैद माफी दिनेहरु...

श्रीमानको हत्यारालाई माफी दिएको भन्दै भारतीको माइतिघरमा रिले अनसन

रिगलको सजाय मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, फेरि थुनामा पठाउन माग

बलिन्द्र धारा आँशु बगाउँदै राष्ट्रपतिलाई भारतीको प्रश्न : मेरो ठाउँमा तपाईंको छोरी भएको भएपनि हत्यारालाई माफी दिनुहुन्थ्यो ?

हत्यारालाई माफी दिएर कानूनको दुरुपयोग भएको भन्दै रवि लामिछानेद्वारा राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण

राष्ट्रपति ज्यू ! हत्यारालाई माफी दिएर पाप गर्नु भयो: भारती मानन्धर (भिडियाेसहित)


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...