नेभिगेशन
सबै कुरा

दुर्गा प्रसाईंलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रसाईंलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । प्रसाईँलाई प्रहरीले मंसिर ४ गते उनकै निवाससबाट पक्राउ गरेको थियो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

त्यस्तै आज सर्वोच्च अदालतले पनि प्रहरी हिरासतमा रहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले प्रसाईँका छोराले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा प्रसाईंलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो।

Ncell
Extreme Energy

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार अनुसन्धान गर्न प्रहरीले पक्राउ गरेका प्रसाईँलाई हिरासतबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै उनका छोरा निराजन प्रसाईंले शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका थिए । गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाएर  दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अदालत उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो । 

न्यायाधीश शर्माको इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ।  

दुर्गा प्रसाईंले केही समय पहिले निज निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी गरेको भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमार्फत सो अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गर्न केही कागजात समावेश गरेर भिडियो सामाग्री बनाएर अपलोड गरेका थिए । 

सोही भिडियोलाई आधार बनाउँदै प्रहरीले उनलाई घरबाटै पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले उनीमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट ५ दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...