नेभिगेशन
सबै कुरा

उपनिर्वाचनको प्रचारमा तोकिएभन्दा बढी सवारी प्रयोग गरे नियन्त्रणमा लिन आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको प्रचारका क्रममा तोकिएकोभन्दा बढी सवारीसाधन र ‘लाउड स्पीकर’ को प्रयोग भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आयोगको आइतबारको बैठकले निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहिता विपरितका कार्य नगर्न तथा नगराउन पुनः सचेत गराएको हो । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि सुरु भई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार भइरहेको उल्लेख गर्दै आचारसंहिता पालना गर्न÷गराउन राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको स्मरण गराएको छ । 

Ncell
Extreme Energy

“सवारी साधनमा लाउड स्पीकरको प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार भइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त हुँदा यस्ता सवारीसाधन कब्जामा लिई आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइ सकिएकोले आचारसंहिता विपरित हुने यस प्रकारको कार्य नगर्नु हुन सम्बन्धित सबैमा पुनः स्मरण गराइन्छ”, आयोगको निर्णयमा भनिएको छ । 

निर्वाचन प्रचारप्रसारको सिलसिलामा राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगले तोकेको सङ्ख्याभन्दा बढी र आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएकोबाहेक अन्य सवारीसाधन प्रयोग गर्न वा गराउनु हुँदैन भन्ने प्रावधान रहेको छ । 

उक्त प्रावधान विपरित कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले रु २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । जरिवाना गर्ने अधिकारीले त्यसरी प्रयोग भएको सवारीसाधन निर्वाचन अवधिभरका लागि कब्जामा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सवारी धनी, चालक तथा सरोकारवाला सबैमा आयोगले जानकारी गराएको छ । यही मङ्सिर १६ गते आइतबार स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...