नेभिगेशन
सबै कुरा

उपनिर्वाचनको प्रचारमा तोकिएभन्दा बढी सवारी प्रयोग गरे नियन्त्रणमा लिन आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको प्रचारका क्रममा तोकिएकोभन्दा बढी सवारीसाधन र ‘लाउड स्पीकर’ को प्रयोग भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आयोगको आइतबारको बैठकले निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहिता विपरितका कार्य नगर्न तथा नगराउन पुनः सचेत गराएको हो । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि सुरु भई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार भइरहेको उल्लेख गर्दै आचारसंहिता पालना गर्न÷गराउन राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको स्मरण गराएको छ । 

Extreme Energy
citizen life

“सवारी साधनमा लाउड स्पीकरको प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार भइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त हुँदा यस्ता सवारीसाधन कब्जामा लिई आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइ सकिएकोले आचारसंहिता विपरित हुने यस प्रकारको कार्य नगर्नु हुन सम्बन्धित सबैमा पुनः स्मरण गराइन्छ”, आयोगको निर्णयमा भनिएको छ । 

निर्वाचन प्रचारप्रसारको सिलसिलामा राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगले तोकेको सङ्ख्याभन्दा बढी र आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएकोबाहेक अन्य सवारीसाधन प्रयोग गर्न वा गराउनु हुँदैन भन्ने प्रावधान रहेको छ । 

उक्त प्रावधान विपरित कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले रु २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । जरिवाना गर्ने अधिकारीले त्यसरी प्रयोग भएको सवारीसाधन निर्वाचन अवधिभरका लागि कब्जामा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सवारी धनी, चालक तथा सरोकारवाला सबैमा आयोगले जानकारी गराएको छ । यही मङ्सिर १६ गते आइतबार स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई वारेस राख्ने सुविधा

अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई वारेस राख्ने सुविधा

प्रधानमन्त्री शाहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्षदेखि अवहेलनाको मुद्दा चलिरहेको छ । काठमाडौँ महानगरको मेयर रहेको समयमा हिन्दी सिनेमालाई प्रदर्शनका लागि नरोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको थियो...
अनाधिकृत पत्र लेखेर रेशम चौधरीलाई पक्राउ गराउने महिमानसिंह विष्टलाई ६ महिना कैद र १० हजार जरिवाना

अनाधिकृत पत्र लेखेर रेशम चौधरीलाई पक्राउ गराउने महिमानसिंह विष्टलाई ६ महिना कैद र १० हजार जरिवाना

गत वैशाख १७ उनले लेखेको पत्रका आधारका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्राउ परेका थिए ।
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
रेखा शर्मालाई हिरासतमुक्त गर्न अदालतको आदेश

रेखा शर्मालाई हिरासतमुक्त गर्न अदालतको आदेश

उनीविरूद्ध बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप थियो । नाबालिगलाई घरेलु कामदार बनाई श्रम शोषण तथा यातना दिएको आरोप उनीविरुद्ध थियो । उनको घरबाट एक बालिकालाई...