ओलीलाई कन्पारो तताउने तीन बुँदा

काठमाडौं । नेकपा एमाले पुनर्गठन कार्यदलले तीन बुँदे सहमति गरेर सचिवालय बैठकमा तीनवटा प्रतिवेदनको एकीकृत स्वरूप पेस गरेको थियो। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई कागजको टुक्रा (चिर्कटो) को संज्ञा दिँदै खारेजीको कोसिस गरे।

Watch On

एक नेताका अनुसार प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले पद छाड्नुपर्ने निष्कर्ष थिएन। तर विगतमा उनैले उठाउँदै आएका पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणका आधारभूत सर्त भने समावेश थिए।

अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई पनि ठाडै अस्वीकार गर्न खोजेपछि नेताहरूले प्रतिवाद गरेका थिए।

ओलीको असहमतिमाथि प्रश्न उठाउनेमा संस्थापनइतर समूह मात्रै नभई संस्थापन पक्षका नेताहरू पनि थिए। ओलीनिकट भनेर चिनिएका पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, रघुवीर महासेठ, हिक्मत कार्की, राजन भट्टराईले कार्यदलको निचोड स्वीकार्न ओलीलाई भनेका थिए।

आइतबार बसेको कार्यदलको बैठकले तीनवटा प्रतिवेदन सम्पादन गरी तीन बुँदामा सहमति जुटाएको थियो।

जसमा कार्यदललाई प्राप्त भएका १३ समूहका सुझावहरूलाई हुवहु; कुनै प्रकारको थपघट नगरी, जस्ताको त्यस्तै प्रतिवेदनको अनुसूचीमा समावेश गर्ने उल्लेख थियो।

त्यस्तै  प्रदीप ज्ञवालीले तयार पारेको प्रतिवेदनको परिच्छेद– ४ मा उल्लिखित पार्टी विधान संशोधनको असरअन्तर्गत पहिलो र दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट विधानमा रहेको दुई कार्यकाल र ७० बर्षे उमेर हद जस्ता विषयमा गरिएको संशोधनले पार्टी पंक्तिलाई प्रभावित गरेको छ भन्ने वाक्यांशपछि यस विषयमा आगामी विधान महाधिवेशनमा छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गरिने छ भन्ने वाक्यांश थप्ने सहमति भएको थियो।

यस्तै कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई संश्लेषण गरी त्यसको अन्त्यमा शक्तिशाली जनआन्दोलनको सृष्टि गर्ने कुरा उल्लेख थियो।

जसमा भनिएको थियो, ‘प्रिय कमरेडहरू! २०८२ भदौ २३, २४ को आक्रमणबाट घाइते भएको नेपालको संविधानलाई लिकमा फर्काउनु, २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट संस्थागत गर्न खोजिएको प्रतिगमनका यावत प्रयासहरूलाई परास्त गर्नु, संविधानको रक्षा गर्नु, मुलुकलाई सहज संवैधानिक मार्गमा फर्काउनु र स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रणाली पुनर्वहाली गर्नु आजको नेकपा (एमाले) र सिंगो राष्ट्रको मुख्य अभिभारा हो । यसका लागि शक्तिशाली जनआन्दोलनको सृष्टि गर्नु, पार्टीले गुमाएको जनमत फर्काउनु र आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पार्टीको शानदार जीत सुनिश्चित गर्नु यतिबेला हाम्रो सामू उपस्थित प्रमुख कार्यभार हो।’

सहमतिमा पार्टी पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्न उपयुक्त समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठक आयोजना गरिने उल्लेख थियो।

तर अध्यक्ष ओलीले यसैलाई विशेष महाधिवेशन बुझ्दै अस्वीकार गरेका छन्। एमालेमा महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू नै राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद सदस्य हुने व्यवस्था छ।

सहमतिमा अगाडि भनिएको थियो, ‘यसका लागि २०८२ भदौ २३, २४ उपद्रवकारी घटना हुँदै २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा विकसित भएको परिस्थिति र परिवर्तन भएको राजनीतिक शक्तिसन्तुलनको सूक्ष्म एवम् यथार्थपरक विश्लेषण तथा आन्दोलन र निर्वाचनजस्ता आगामी कार्यभारहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न, सिंगो पार्टीपंक्तिलाई पार्टीको केन्द्रीय नीतिद्वारा प्रशिक्षित गर्न र एकीकृत बुझाइ, उत्साह र संकल्पका साथ पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरूलाई परिचालित गर्न उपयुक्त समयमा ’राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठक आयोजना गरिने छ।’

ओली यिनै तीन बुँदामा रूष्ट देखिएका हुन्।