नेभिगेशन
सबै कुरा

रास्वपा नेताहरुलाई अवहेलना मुद्दा हाल्ने अधिवक्तालाई नै सर्वोच्चले सोध्यो स्पष्टिकरण

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरुलाई मुद्दा हाल्ने अधिवक्तालाई नै स्पष्टिकरण सोधेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि थप प्रमाण पेश गर्न निवेदकलाई आदेश दिइएको हो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार अदालतको अवहेलना भयो भन्ने पर्याप्त आधार र कारण नखुलेपछि निवदेकसँगै स्पष्टीकरण माग्ने आदेश भएको हो । 

Ncell
Extreme Energy

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा अदालती कारबाहीविरुद्ध आन्दोलन गरी न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको भन्दै सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रास्वपाका उपसभापति एवं सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले, प्रवक्ता मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, डा. तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, सन्तोष परियार लगायत नेताहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।  

भट्टराईले हालेको रिट कात्तिक १४ गते सर्वोच्च प्रशासन दर्ता अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो । त्यसपछि भट्टराईले इजलासमा निवेदन दिएपछि अदालतले दरपिठ बदर गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै...

भर्खरै