नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रहरी स्रोत भन्दै रविबारे भ्रामक समाचार आएपछि कास्की प्रहरीले भन्यो, ‘आधिकारिक स्रोतबिना आएका समचारमा ध्यानाकर्षण भएको छ’

पोखरा । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबारे कास्की जिल्ला प्रहरीले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतलाई स्रोतको रुपमा उद्यृत गर्दै सार्वजनिक भएका समाचारहरुमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही जस्तो विषयमा संवेदनशिल भई सूचना सम्प्रेषण गर्न पनि आग्रह गरेको छ । बुुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यस्तो बताएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

‘विज्ञप्तीमा भनिएको छ, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिम अपराध अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचना प्रवाह गरिने छैन भन्ने प्रावधान अन्तर्गत गोपनियता कायम राख्नुपर्ने विषयहरुमा समेत केही सञ्चार माध्यममा अनुसान्धानको क्रममा रहेका विषयबस्तुहरुमा समाचार बनाउनको लागि यस जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले कुनै पनि आधिकारिक र औपचारिक स्रोत बिना नै यस कार्यालय र अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृत भनी स्रोतको रुपमा उद्यृत गर्दै गरिएको समाचार सम्प्रेषणप्रति कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

Ncell
Extreme Energy

कात्तिक २ गतेदेखि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । त्यसपछि कास्की प्रहरीलाई स्रोत उल्लेख गर्दै बिभिन्न सञ्चारमाध्यममा बिभिन्न समचार आएपछि कास्की प्रहरीले यस्तो विज्ञप्ती निकालेको बुझिएको छ ।  

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...