नेभिगेशन
सबै कुरा

सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न शिक्षामन्त्री राईको आग्रह

२१ असोज, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सरोकारवालासँग भएका सहमति र मागलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पारित गराउन आग्रह गरेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विधेयकमाथिका सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मन्त्री राईले सदनमा विधेयक दर्ता भइसकेपछि नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायत पक्षहरुले गरेका आन्दोलनपछि भएका सहमतिबारे जानकारी गराए । 

CG

सो विधेयकमाथि शुक्रबारको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा भएको थियो । विधेयक सदनमा प्रस्तुत भइसकेको अवस्थामा फिर्ता लिएर पुनः ल्याउनुभन्दा भएका सहमतिलाई सार्वभौम सदनले विचार गर्ने अपेक्षाका साथ महासङ्घसँग सहमति गरिएको जनाउँदै विधेयकमा भएका व्यवस्था संविधानसम्मत भएको बताए । 

उनले विधेयकमा निजी विद्यालयले चाहेमा गुठीमा जान सक्ने र नयाँ निजी विद्यालय खोल्दा गुठीमा जानुपर्ने प्रबन्ध गरिएको बताए। माध्यमिक तहको विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिँदा  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका संवैधानिक अनुसूचीलाई पनि ख्याल गरिएको उनको भनाई छ । अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने खालका उपयुक्त र जायज कुराप्रति सरकार सदैव सकारात्मक रहेको र सांसद्हरुबाट संशोधनका क्रममा त्यसअनुसार सम्बोधन हुने अपेक्षा रहेको बताए । 

मन्त्री राईले पारित हुने विधेयकका आधारमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि परिवर्तित पाठ्यक्रम लागू गर्न आवश्यक रहेको औल्याउँदै समसामयिक विश्वको मानव ज्ञानको उचाइलाई नेपालका पाठ्यक्रममा प्रकट हुनुपर्ने जनाए । मन्त्री राईले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोगलाई स्वायत्त बनाउन विधेयकले व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेशको मातहत रहने गरी जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालय कायम गर्दा संविधानविपरीत नहुने जिकिर गरे। उक्त कार्यालय पुरानो जिल्ला शिक्षा कार्यालय नभएको स्पष्ट गर्दै उनले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बारे थप छलफल गर्न सकिने धारणा राखे ।  

“सुयोग्य, कर्मठ र दक्ष शिक्षक आवश्यक छ भन्नेमा मेरो सहमति छ । शिक्षकलाई निजामती सरहको सुविधा चाहिन्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ”, मन्त्री राईले भने, “शिक्षक महासङ्घले उठाएका माग र भएका सहमति हामीले सम्मानित सदनमा राखिदिन्छौँ भनेर उहाँहरुलाई भनेका छौँ । यसमा सदनले आफ्नो प्रक्रिया र अधिकारबमोजिम विचार गरोस् ।”

उक्त विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । मन्त्री राईले विधेयक ल्याउनु अगाडि नेपाल शिक्षक महासङ्घ, विद्यालय कर्मचारी, निजी विद्यालय सञ्चालन सबैसँग छलफल गरिएको तर त्यो छलफल पर्याप्त नभएको परिणामले देखाएको स्वीकार गरे । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
त्रिविको ५१औँ दीक्षान्त समारोह आज

त्रिविको ५१औँ दीक्षान्त समारोह आज

समारोहमा नोबेल पुरस्कार विजेता जापानी प्राध्यापक ताकाआकी काजिता प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् । टोकियो विश्वविद्यालयमा आबद्ध उनले सन् २०१५ को भौतिकशास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए ।
अत्यधिक चिसो बढेपछि गौरका विद्यालयमा बिदा

अत्यधिक चिसो बढेपछि गौरका विद्यालयमा बिदा

बर्खे बिदाबाट कट्टा हुनेगरी विद्यालयमा बिदा दिइएको उहाँले जानकारी दिए । केही दिनदेखि बढेको शीतलहर र चिसोका कारण रौतहटको जनजीवन प्रभावित बनेको छ ।
प्राध्यापक तथा शिक्षकहरु राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए कारबाही गर्ने शिक्षामन्त्री पुनको चेतावनी

प्राध्यापक तथा शिक्षकहरु राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए कारबाही गर्ने शिक्षामन्त्री पुनको चेतावनी

उनले विज्ञप्तीमा कुनै पनि पेशागत ऐनहरुले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेशागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदावाजी गर्ने बाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार नदिएको र...
विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छः शिक्षामन्त्री पुन

विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छः शिक्षामन्त्री पुन

सोमबार केशरमहलस्थीत मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पुनले अहिले विश्वविद्यालयहरुमा राजनीति भइरहेको गुनासो आउने गरेको भन्दै विश्वविद्यालयमा राजनीति अन्त्य गर्न कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका हुन् ।...