नेभिगेशन
सबै कुरा

न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन गोला प्रणाली उपयुक्त छ : प्रधानन्यायाधीश राउत

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गरिएको बताएका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट हुने पेसी व्यवस्थापन प्रक्रिया अवलोकन गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन पेसी व्यवस्थापनमा गोला प्रणाली अवलम्बन गरिएको बताए ।

Ncell
Extreme Energy

“न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन जरुरी छ, गोला प्रणालीको प्रयोगपछि यसले पूर्णता पाएको छ”, प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, “हरेक दिन गोला प्रणालीले गर्दा इजलासमा आउने नयाँ विषयका विषयमा पनि छलफल गरिन्छ, समस्या देखिए कानुनी बाटो खोजेर सल्टाउने काम गरिन्छ ।” उनले इजलासमा हरेक दिन केही नयाँ विषय आउने गरेको र पुराना मुद्दाका साथै धेरै मुद्दाको आदेश वा फैसला गरेका विषयमा पनि छलफल हुने गरेको जानकारी गराए ।

सर्वोच्च अदालतमा २०७८ मङ्सिर १५ गतेदेखि गोला प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो । सोही वर्ष माघ २ गतेदेखि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन गर्न सुुरु गरिएको हो । सिसौँको काठमा फरक–फरक रङग लगाएका गोला रहेका छन् । ती गोलामा एकल इजलास, मुद्दाको समूह र न्यायाधीशको सङ्ख्या राखिएको हुन्छ । गोलाहरु कालो एउटा झोलामा राखिन्छ अनी न्यायाधीशले त्यसलाई निकाल्ने गर्छन् । गोला तानेपछि इजलास गठन हुन्छ र मुद्दा कुन कुन पर्छ भन्ने थाहा हुन्छ ।  

सर्वोच्च अदालतमा दैनिक बिहान १० बजेर १० मिनेटमा गोला प्रणाली सुरु हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा आजसम्म २६ हजार ५१ थान मुद्दा रहेका छन् । आठ वर्ष नाघेका मुद्दा एक सय ५४ थान छन् । आठ वर्ष पुराना मुद्दा २०८२ सम्म शून्यमा झार्ने अभियानका साथ अदालतले काम गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित १७ न्यायाधीश छन्। नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । तर समयमा पदपूर्ति नहुँदा न्यायाधीशको सङ्ख्या पूर्ण हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै...

भर्खरै