नेभिगेशन
सबै कुरा

न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन गोला प्रणाली उपयुक्त छ : प्रधानन्यायाधीश राउत

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गरिएको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट हुने पेसी व्यवस्थापन प्रक्रिया अवलोकन गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन पेसी व्यवस्थापनमा गोला प्रणाली अवलम्बन गरिएको बताए ।

City Express

“न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन जरुरी छ, गोला प्रणालीको प्रयोगपछि यसले पूर्णता पाएको छ”, प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, “हरेक दिन गोला प्रणालीले गर्दा इजलासमा आउने नयाँ विषयका विषयमा पनि छलफल गरिन्छ, समस्या देखिए कानुनी बाटो खोजेर सल्टाउने काम गरिन्छ ।” उनले इजलासमा हरेक दिन केही नयाँ विषय आउने गरेको र पुराना मुद्दाका साथै धेरै मुद्दाको आदेश वा फैसला गरेका विषयमा पनि छलफल हुने गरेको जानकारी गराए ।

सर्वोच्च अदालतमा २०७८ मङ्सिर १५ गतेदेखि गोला प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो । सोही वर्ष माघ २ गतेदेखि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन गर्न सुुरु गरिएको हो । सिसौँको काठमा फरक–फरक रङग लगाएका गोला रहेका छन् । ती गोलामा एकल इजलास, मुद्दाको समूह र न्यायाधीशको सङ्ख्या राखिएको हुन्छ । गोलाहरु कालो एउटा झोलामा राखिन्छ अनी न्यायाधीशले त्यसलाई निकाल्ने गर्छन् । गोला तानेपछि इजलास गठन हुन्छ र मुद्दा कुन कुन पर्छ भन्ने थाहा हुन्छ ।  

सर्वोच्च अदालतमा दैनिक बिहान १० बजेर १० मिनेटमा गोला प्रणाली सुरु हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा आजसम्म २६ हजार ५१ थान मुद्दा रहेका छन् । आठ वर्ष नाघेका मुद्दा एक सय ५४ थान छन् । आठ वर्ष पुराना मुद्दा २०८२ सम्म शून्यमा झार्ने अभियानका साथ अदालतले काम गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित १७ न्यायाधीश छन्। नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । तर समयमा पदपूर्ति नहुँदा न्यायाधीशको सङ्ख्या पूर्ण हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
दसैँमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट सुनुवाइ हुने

दसैँमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट सुनुवाइ हुने

“न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम उक्त अवधिमा पर्ने घटस्थापना, विजयादशमी, कोजाग्रत पूर्णिमा र शनिबारको दिनबाहेक अन्य दिनहरूमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई सुनुवाइ गर्न बिहान ११ः००...
नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

सो निवेदनउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

समितिले भनेको छ, “देशका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित कारागारहरूमा समयसमयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटना दोहोरिन नदिन कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउने र कैदीबन्दीमध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी...
अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित 'नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२' मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग...