रवि लामिछानेमाथि तानाशाही प्रवृत्ति नदेखाउन सांसदद्वय शर्मा र सिंहको माग

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय डा अमरेश कुमार सिंह र सुनिल कुमार शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले निरङ्कुश, अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस राख्दै उनीहरुले रवि लामिछानेलाई सरकारले अपराधीजस्तो व्यवहार नगर्न माग गरेका हुन् । 

Watch On

नेपाली कांग्रेसका सांसद शर्माले कांग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीको गृहमन्त्री रहेको अवस्थामा रवि लामिछानेमाथि तानाशाही व्यवहार देखाइनु खेदजनक भएको बताएका छन् । ‘नेपालजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा नेपाली काँग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीको गृहमन्त्री हुनु भएको अवस्थामा पनि तानाशाही तवरबाट रवि लामिछानेलाई गरिएको वर्तावको भर्त्सना गर्दछु। अनुसन्धानलाई जतिसक्दो चाँडो पुरा गरी न्यायालयमार्फत न्यायिक निरूपण हुनु पर्ने र न्यायालयको फैसलालाई सवैले सम्मान गर्नुपर्ने यथार्थमा नाटकीय ढंगबाट प्रहरी हिरासतको श्रृङ्खलाले सवैलाई शशङ्कित पारेको छ ।’, सांसद शर्माले लेखेका छन् ।

त्यस्तै उनले कोही व्यक्तिलाई हिरासतका नाममा मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने कार्य गरिनु निन्दनीय तथा खेदजनक भएको बताएका छन् । सांसद शर्माले लेखेका छन्, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई अनुसन्धानको नाममा धरपकड गर्ने, बिरामी हुँदा पनि अस्पतालसम्म जान नदिने, उपचार पाउनु पर्ने नागरिकको हकमा बन्देज गर्ने, अनुसन्धानको नाममा मानसिक तनाव दिने, दुर्व्यवहार गरी मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने जस्ता कार्य निन्दनीय तथा खेदजनक छन् ।’

अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. अमरेशकुमार सिंहले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई सरकारले सुनियोजित ढंगले अनुसन्धानको नाममा अपराधीजस्तो व्यवहार गरिनु निन्दनीय रहेको बताएका छन् । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मा.रवि लामिछानेलाई लामो समयदेखि सुनियोजित तरिकाले भइरहेको अनुसन्धानप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ। कुनै व्यक्तिलाई अनुसन्धान को नाममा धरपकड गर्ने उपचार गर्न नदिने र अनुसन्धान क्रममा अपराधी जस्तो व्यवहार गरिनु आफैँमा निन्दनीय र गैरकानुनी हो।’, सांसद सिंहले लेखेका छन् । 

उनले अदालतबाट दोषी ठहर नभएका व्यक्तिलाई सरकारले गरिरहेको निरङ्कुश, अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको निन्दा गरेका छन् । त्यस्तै उनले  छिटोछरितो अनुसन्धान सकाएर अदालत मार्फत मुद्दा टुङ्याउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।