नेभिगेशन
सबै कुरा

रवि लामिछानेमाथि सरकारले गरेको अमानवीय व्यवहार लोकतन्त्र विपरित छ : कांग्रेस सांसद शर्मा (भिडियाेसहित)

काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. सुनिल शर्माले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सरकारले अमानवीय व्यवहार गरेको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सांसद शर्माले लामिछानेविरुद्ध सरकारले गरेको अमानवीय व्यवहार लोकतन्त्र विपरित भएको भन्दै भत्र्सना समेत गरेका छन् ।


Global Ime Bank

सांसद शर्माले ८–१० दिनमा अदालतमा बुझाउनुपर्ने मुद्दामा मानसिक तनाव दिनकै लागि लामिछानेलाई बिभिन्न ठाँउमा घुमाएको जिकिर गरे । उनले तीन दिनभित्र रवि लामिछानेको केस अदालतमा पेस गर्न प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।


सांसद शर्माले कांग्रेस सरकारमा नरहेका बेला सदनमा बोलाएर जिवी राईलाई किन पक्राउ नगरेको भनेर नारा लगाउन लगाउने व्यक्ति आफैँ गृहमन्त्री हुँदा पनि जिवी राईलाई पक्राउ गर्न नसकेको जिकिर गरे ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को आजको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिलाई सन्तोषजनक, सफल र प्रभावकारी भएको मूल्याङ्कन गरेको छ ।
एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

नेकपा एमालेले आफ्ना २ नेताविरुद्ध लगाएको ६ महिनाको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । बुधबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य डा विन्दा पाण्डे र केन्द्रिय सदस्य उषाकिरण...
पतञ्जलि जग्गा प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान सकियो,  थुनछेक बहस हुँदै

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान सकियो, थुनछेक बहस हुँदै

पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको विशेष अदालतमा बयान सकिएको छ।
५ महानगरले बजेट प्रस्तुत गर्दा, काठमाडौँको रोकियो

५ महानगरले बजेट प्रस्तुत गर्दा, काठमाडौँको रोकियो

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मङ्गलबार अधिकांश स्थानीय तहले...