नेभिगेशन
सबै कुरा

दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम पाँच वर्षमा पनि पूरा भएन

गलकोट ।  निर्माण व्यवसायीले समयमै काम गरेको भए अहिले काठेखोला गाउँपालिकाको केन्द्रबाट वडा नम्बर ७ को रेशसम्म पुग्ने सडक कालोपत्र भइसक्थ्यो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

गाउँपालिकाले पहिलोपटक रेश जाने सडक कालोपत्रका लागि २०७६ सालमा काम थाले पनि उक्त सडक अझै अधुरै छ । सम्झौताको पाँच वर्ष बित्दा पनि सडक कालोपत्र हुन नसक्दा स्थानीयलाई यात्रा गर्न सास्ती भएको छ । 

Ncell
Extreme Energy

उक्त सडक बरेङ–शान्तिपुर जाने यात्रुले पनि प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

विसं २०७६ जेठ २६ गते तीन वर्षमा सक्नेगरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको सडक चौथोपटक म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न हुनसकेको छैन । हाल उक्त सडकमा बनाइएको पूर्वाधार बिग्रन थालेको छ । 

उक्त सडकमा बिच्छयाइएको ग्राभेल बर्खाको पानीले बगाएको हो । उक्त सडकमा डेढ वर्षदेखि निर्माण व्यवसायी फर्केर नगएको काठेखोला –७ का वडाध्यक्ष प्रेम लामिछानेले बताए  । 

सङ्घीय सरकार र स्थानीय काठेखोला गाउँपालिकाको साझेदारीमा नौ करोड लागत अनुमान गरिएको सडक कालोपत्रको ठेक्का छ करोड ७१ लाखमा चार किमी सडक कालोपत्रका सम्झौता भएको थियो । उक्त सडक कालोपत्रको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले सडक निर्माणमा चरम लापरवाही गरेको छ ।  

ठेक्काको म्याद २०७९ जेठ २६ गते सकिएको निर्माण व्यवसायीले चौथोपटक म्याद थप गरेर आगमी चैतसम्मलाई पुर्याएको छ ।

काठेखोला गाउँपालिकाले आगमी चैतसम्म कालोपत्र सक्नेगरी निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजु थापाले जानकारी दिए । 

सडक चौडा पार्ने र कालोपत्रका लागि पूर्वाधार निर्माणतर्फ ६० प्रतिशत काम सकेर निर्माण व्यवसायी काममा नफर्किँदा समस्या भएको छ । 

कोरोना, भुक्तानीमा समस्या र कच्चा सामग्रीको अभावले काममा ढिला भएको  निर्माण व्यवसायी प्रकाश आचार्यले बताए । उनले केही समयमै सडक कालोपत्र गर्ने दाबी गरे ।

 सडकको सुरुआत एक्लेखेतमापाँच करोड लागतमा मोटरेबल पुल निर्माण भएर बाह्रैमास सवारी चल्ने भए पनि सडक समयमै कालोपत्र नहुँदा यात्रुलाई सास्ती भएको छ । अहिले रेश जाने सडक धुलाम्मे छभने केही ठाउँमा बर्खामा खसेको पहिरो पन्छाउन बाँकी छ । बर्खामा भत्किएको सडक मर्मत गर्न निर्माण व्यवसायीले चासो नदिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
दशकअघि खुला दिसामुक्त घोषणा, मुसहर बस्ती अझै शौचालयविहीन

दशकअघि खुला दिसामुक्त घोषणा, मुसहर बस्ती अझै शौचालयविहीन

एक सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको उक्त बस्तीमा तीन घरमा मात्र शौचालय रहेको छ । बाँकी परिवारले वर्षौंदेखि खेतबारी, बाँसघारी र खोल्साका किनारामा दिसापिसाब गर्दै आएका छन् ।
नागरिक संवादको थलो बन्दै ‘हेलो सरकार’: उजुरी र गुनासो व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार

नागरिक संवादको थलो बन्दै ‘हेलो सरकार’: उजुरी र गुनासो व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार

प्रहरीसँग सम्बन्धित १० हजार ९७५ वटा गुनासो दर्ता भएका छन् । त्यसपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित पाँच हजार ४५, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन हजार १२८, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन...
कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्वासी भोकै: मेस चलाउनेको सम्झौता सकियो, चिउरा र दालमोठको भर!

कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्वासी भोकै: मेस चलाउनेको सम्झौता सकियो, चिउरा र दालमोठको भर!

खाना खुवाउने टोली होल्डिङ सेन्टरबाट हिँडेको खबर सार्वजनिक भएपछि ‘शान्ति सेवा गृह’ नामक संस्थाका प्रतिनिधिहरू चिउरा र दही लिएर सहयोगका लागि पुगेका थिए। तर, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूले...
कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितको २५ वर्षदेखिको समस्या समाधान गर्न सभापति लामिछानेको पहलकदमी, भूमि र वनमन्त्रीलाई दिए निर्देशन

कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितको २५ वर्षदेखिको समस्या समाधान गर्न सभापति लामिछानेको पहलकदमी, भूमि र वनमन्त्रीलाई दिए निर्देशन

पीडितबाट समाधानको उपाय सुनेपछि सभापति लामिछानेले भने, ‘तपाइहरुको काम अब सुरु हुन्छ, ढुक्क हुनुस् । धेरै बोलेर होइन गरेर हुने कुरा हो । त्यो प्रतिवेदन खोजी गर्छौं ।...