'दम्भले होइन, कसैलाई देखाइदिऊँ भनेर पनि होइन,आत्मविश्वासका कारण अस्पताल भर्ना नभएको हुँ श्रीमान्'

काठमाडाैँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको ८औँ पटकको म्याद थप कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासमा परेको थियो। इजलासमा बहस सुरु हुनु अघि नै न्यायाधीश बेल्बासेले लामिछानेलाई ‘अस्पताल भर्ना हुनु भएन छ नि! भनेर सोधेका थिए। मंसिर २७ गते प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि फिस्टेल अस्पताल लैजाँदा चिकित्सकले रक्तचाप बढेका कारण अस्पताल भर्ना हुन सल्लाह दिएका थिए। तर, लामिछानेले भर्ना हुन मानेका थिएनन्।

Watch On

न्यायाधीश बेल्बासेको चासो सम्बोधन गर्दै लामिछानेले भने, दम्भले होइन, कसैलाई देखाइदिऊँ भनेर पनि होइन श्रीमान आत्मविश्वासका कारण अस्पताल भर्ना नभएको हुँ। आत्मबलले नै भर्ना हुनुपर्छ भनेको भएँ, हुन्थे पनि। गाह्रो भएको भए नजिकै थियो, गइहाल्थें।

रविले आफू गृहमन्त्री हुँदा बनाएको कार्यविधिका कारण पनि अस्पताल भर्ना हुन असजिलो भएको बताए। ‘श्रीमान म गृहमन्त्री हुँदा हिरासत छल्न अस्पताल बस्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न कार्यविधि बनाएको थिएँ, त्यही कार्यविधिका कारण पनि ...’ रविले भने।

त्यसपछि म्याद थपबारेको बहस सुरु भयो।

सुरुमा जाहेरवालका कानून व्यवसायिले प्रहरीको राय अध्ययन र विश्लेषण गरी मुद्दा चल्ने÷नचल्ने निर्णयसहित चल्ने भए अभियोगपत्र तयार गर्नुपर्ने चरणमा रहेकाले सरकारी वकीलले मागेअनुसार म्याद दिन अनुरोध गरे। 

सरकारी वकीलले बहसका क्रममा प्रहरीले हिजो मात्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै अध्ययन र विश्लेषणसहित मुद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णय गरी अभियोगपत्र तयार गर्न बाँकी चार दिन पर्याप्त नरहे पनि त्यसभित्रै मुद्दा ल्याउनु पर्ने बाध्यताका कारण आफूहरु चापमा रहेको भन्दै चारै दिन म्याद पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। थुनछेक बहसका लागि अदालतमा उपस्थितिको सुनिश्चितताका लागि पनि रवि लामिछानेसहितलाई हिरासतमै राख्नुपर्ने सरकारी वकीलको माग थियो।

रवि लामिछानेका कानून व्यवसायीले भने प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको अवस्थामा थप हिरासतमा राख्नु फौदजारी न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने भन्दै हाजिरी जमानीमा रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। ‘आरोपितविरुद्ध प्रमाण संकलनको चरण सकियो। उहाँले बयान पनि दिइसक्नु भयो। प्रहरीले अनुसन्धानको प्रतिवेदन नै सरकारी वकीललाई बुझाइसक्यो’ बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरेले भने, ‘अनाहकमा थप चार दिन थुन्नु भनेको न्याय प्रणालीप्रतिकै घात हो।’

रवि लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्ने अन्य वकीलले पनि अनुसन्धानको चरण पूरा भइसकेको, लामिछाने भागी, उम्की जाने आधार र कारण नरहेको र अनुसन्धानमा झैं मुद्दाको चरणमा पनि लामिछानेले अदालतलाई सहयोग गर्ने भन्दै थुनामुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

करिब आधा घण्टामा दुबै पक्षको बहस सकिएपछि न्यायाधीश बेल्बासेको अनुमति लिएर लामिछानेले एउटा जिज्ञाषा र अर्को आग्रह इजलास समक्ष राखे। 

पहिलो थियो, आफूलाई हिरासतमै राखेका कारण कुनै प्रमाण प्राप्त भयो भन्ने जिज्ञाषा। 

रविले भने, ‘म यत्तिका दिन त हिरासतमा बसिसकें, अनुसन्धानलाई सघाइसकें। यसलाई नथुनेको भए यो प्रमाण नष्ट हुन्थ्यो, यो चाहीँ कागज पाइँदैन थियो, पक्राउ गरेर जोखिमबाट बच्यो भन्ने कुरा चाहीँ के छ? भनेर मैले पटकपटक सोधें। जवाफ आजसम्म पाएको छैन। यसलाई समाएका कारण हामीले यो प्रमाण जोगायौं, अनुसन्धानमा यस्तो प्रमाण भेट्टायौं भन्ने एउटा चिज देखाइदिए म सन्तुष्ट हुन्थें श्रीमान।’

न्यायाधीश बेलबासे रविलाई ‘तपाईंको यो अनुभव पछि काम लाग्छ’ मात्र भने। 

रविको दोस्रो आग्रह थियो, आफूविरुद्ध भइरहेको मिडिया ट्रायलबारे।

‘श्रीमान, हाम्रो (श्रीमति निकितातर्फ देखाउँदै) बैंक खाता र कारोबारबारे मिडियाबाट अफवाह फैल्याइएको छ। अनुसन्धानबाट खुलेको भन्दै कुनै मिडियाले यति करोड भनेको छ, कुनैले उति करोड। हाम्राविरुद्ध अति नै मिडिया ट्रायल भयो। यसका कारण मेरी श्रीमति पनि निकै दबाबमा परेकी छन्। गलत समाचारविरुद्ध कतिपटक प्रेस काउन्सिल जाऊँ, कतिलाई मुद्दा हालौं! अचाक्ली नै भइसक्यो श्रीमान। श्रीमानले आजको आदेशमा यसबारे केही उल्लेख गरिदिनु प¥यो’, रविले आग्रहका साथ भने। 

न्यायाधीश बेल्बासेले ‘हेरौंला नि त’ मात्रै भने।

लिखित आदेशमा यसबारे उल्लेख नरहे पनि न्यायाधीश बेल्बासेले प्रहरीलाई मौखिक आदेश दिँदै त्यसतर्फ गम्भीर हुन भनेका छन्। 

रवि लामिछानेको हकमा ८औं म्याद थप्दाको आदेशमा भनिएको छ ‘... अनुसन्धान प्रतिवेदन समेतको विश्लेषण गरी प्रतिवादीहरुलाई मुद्दा चल्ने नचल्नेतर्फ निर्णय गर्ने लगायतको कार्य गरी अभियोगपत्र तयार गर्ने कार्य भई रहेको हुँदा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरुलाई प्रहरी हिरासतमै नराखी छाडी दिँदा निजहरु भाग्न, उम्कन सक्ने संभावना रहेको भन्ने समेत प्रयोजन खुलाई देहायका प्रतिवादीहरुको हकमा म्याद थप माग भएको देखिँदा प्रतिवादीहरु पाँच जनाको हकमा म्याद थप गर्न मनासिव देखिएको छ।’