नेभिगेशन
सबै कुरा

सदन छलेर अध्यादेश ल्याएकाेमा नागरिक समाजको गम्भीर आपत्ति

काठमाडौँ। सरकारले संसद बैठक बोलाउनु पर्नेमा त्यसो नगरी लगालग अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेकामा नागरिक समाजका अगुवाहरूले गम्भीर आपत्ती जनाएका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने समय भइसक्दा पनि सदनको बैठक नडाकेर सरकारले तीन वटा अध्यादेश एकसाथ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन, भूमिसुधार कानुन संशोधन र लगानीसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । 

यसअघि पुस १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गरेका थिए । संसदमा बलियो सङ्ख्या भएका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशको सजिलो बाटोबाट सरकार चलाउन खोजेकामा नागरिक समाजले आपत्ती जनाएको हो । यस खाले प्रवृत्तिले संसदीय प्रजातन्त्रलाई बलियो नबनाउने भन्दै उनीहरूले विधिको शासनको पक्षमा उभिन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गरेका छन् ।

यसका साथै मुलुकको शासकीय संयन्त्रमा फैलिँदो भ्रष्टाचारको जालोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने गरी ल्याउन लागिएको विधेयकप्रति पनि खबरदारी गरेका छन् ।

हरेकजसो सरकारले मलजल गर्दै लगेको दण्डहीनताका कारण मुलुक डरलाग्दो अराजकताको बाटोमा फस्दै गएको भन्दै उनीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तत्काल टुङ्गोमा पु¥याउने गरी पीडित र सरोकारवालासँग सहमतिमा संयन्त्रहरू निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

राज्यका सबैजसो निकायमा बिचौलियाको प्रभाव बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूले नागरिकमा बढेको निराशा समयमै चिर्न नसके राजनीतिक दलहरूलाई भारी पर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । 

यसरी आफ्ना धारणा राख्नेमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजका पूर्वअध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसी, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरी, वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्षहरू प्रेमबहादुर खड्का, शेरबहादुर केसी, वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे, मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईं, डा। चोपलाल भुषाल, जबाफदेहीता निगरानी समितिका सहसंयोजक राजन कुइँकेल, नेपाल मेडिकल एशोसिएसनका अध्यक्ष डा। अनिल कार्की, महासचिव डा। सञ्जिब तिवारी, डा। भुपेन्द्र वस्नेत, डा। बद्री रिजाल, लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, रमेशकुमार जोशी, बिन कुमार विश्वकर्मा, एसके नेपाललगायत हुनुहुन्थ्यो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा भारी वृद्धि, यस्तो छ नयाँ मूल्य

पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा भारी वृद्धि, यस्तो छ नयाँ मूल्य

अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धि भएपछि नेपालमा पनि वृद्धि भएको निगमले जनाएको छ ।
रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको ५७ जना समानुपातिक सांसदहरुको सूचीमा को को परे ? (सूचीसहित)

रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको ५७ जना समानुपातिक सांसदहरुको सूचीमा को को परे ? (सूचीसहित)

पार्टीले ५७ जनाको सूची आयोगमा बुझाउँदा ४८ जना महिला र ९ जना पुरुष परेका छन् । त्यस्तै क्लस्टर अनुसार खसआर्य १७ जना, जनजाति १६ जना, दलित ८ जना,...
यि हुन् रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद सिफारिस भएका ९ जना पुरुष उम्मेदवार

यि हुन् रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद सिफारिस भएका ९ जना पुरुष उम्मेदवार

यस्तै, मधेसीतर्फ एक नम्बरमा रहेका पुरुषोत्तम शुप्रभात यादव, खगेन्द्र कर्ण समानुपातिकतर्फ सिफारिस भएका छन् । यता थारुतर्फ सुरेन्द्र चौधरी र प्रेमलाल चौधरी सिफारिस भएका छन् ।
किशोरी साहको पक्षमा आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

किशोरी साहको पक्षमा आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

निर्वाचन आयोगले मतदानअघि उम्मेदवारी खारेज गरेपछि आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै साह सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले आयोगको निर्णयमाथि तत्कालका लागि केही गर्न नपर्ने आदेश गरेको...