प्रतिपक्षी दलहरुको एउटै मतः 'सहकारी अध्यादेशले पीडितलाई न्याय होइन, थप पीडा दिन्छ'

काठमाडौँ । प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएको सहकारी सम्बन्धित अध्यादेशले पीडितलाई थप पीडा दिने बताएका छन् । 

शुक्रबार प्रतिपक्षीहरुको बैठकपछि सार्वजनिक साझा व्यक्तव्यमा सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरुमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ । 

बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलन क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यक्तव्य जारी गर्दै भने 'गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कानुनी प्रक्रियामा दलीय छाया र विधिको चरम राजनीतिकरण गर्दै सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरुमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको छ । बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका यस्ता कैयन् जनविरोधी कार्यको जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसदमा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रष्ट हुन्छ।'

साथै प्रतिपक्ष दहरुले सरकारका देश र जनताको हित प्रतिकूल निरङ्कुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भएको दाबी गरेका छन् । 

साझा धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रचण्डले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गर्दै, भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको तथा भ्रष्टाचार बढाएको बताए । 

उनले भने,'विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन् । सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ ।'

साथै प्रचण्डले सरकार विद्युत महसुल नतिर्नेहरुको पक्षमा उभिएको समेत बताए । उनले भने 'नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको छ ।'

यस्तै प्रतिपक्षीदहरुका तर्फबाट बोल्दै प्रचण्डले सरकारले  भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको बताए ।