नेभिगेशन
सबै कुरा

राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनलाई रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आज उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।

Everest cinsult

अदालतले सो रिट खारेज गरेसँगै सरकारलाई काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मोबाइलको सिम कार्ड र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो । 

यसअघि विसं २०८१ जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गतेदेखि पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले फैसलाको लिखित आदेश आउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
ओली लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

ओली लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

जिल्ला अदालत काठमाडौँका प्रवक्त दीपक कुमार श्रेष्ठका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई औषधिको प्रवन्ध गर्न समेत आदेश भएको छ ।
ओली र लेखक पक्राउविरुद्ध परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई भोलि

ओली र लेखक पक्राउविरुद्ध परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई भोलि

अध्यक्ष ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यले उनलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएकाले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन्। उक्त रिटमा भोलि सुनुवाइ हुने भएको छ ।
रवि लामिछानेको अभियोग फिर्ता लिने निर्णयविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, अर्को सुनुवाइ पर्सी

रवि लामिछानेको अभियोग फिर्ता लिने निर्णयविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, अर्को सुनुवाइ पर्सी

सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई आज सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा भएको थियो ।
किशोरी साहको पक्षमा आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

किशोरी साहको पक्षमा आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

निर्वाचन आयोगले मतदानअघि उम्मेदवारी खारेज गरेपछि आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै साह सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले आयोगको निर्णयमाथि तत्कालका लागि केही गर्न नपर्ने आदेश गरेको...