नेभिगेशन
सबै कुरा

राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनलाई रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आज उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।

Dish Home
Global Ime Bank

अदालतले सो रिट खारेज गरेसँगै सरकारलाई काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मोबाइलको सिम कार्ड र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो । 

यसअघि विसं २०८१ जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गतेदेखि पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले फैसलाको लिखित आदेश आउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
रेशम चौधरी पक्राउ परेपछि नाउपा र जनमत पार्टीको एकता घोषणा स्थगित

रेशम चौधरी पक्राउ परेपछि नाउपा र जनमत पार्टीको एकता घोषणा स्थगित

बुधबार जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकता घोषणा गर्ने तयारी थियो । सोहीअनुरुप विभिन्न तहका नेता कार्यकर्तालाई राजधानीको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा बोलाइएको थियो । नेता कार्यकर्ताहरु पज्ञा...
रेशम चौधरी पक्राउ

रेशम चौधरी पक्राउ

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेका छन् । जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिबिच पार्टी एकता घोषणा गर्न कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा पुगेका उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो...
गगन थापाविरुद्ध सर्वोच्चमा ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दा दर्ता, मंगलबार पेसी

गगन थापाविरुद्ध सर्वोच्चमा ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दा दर्ता, मंगलबार पेसी

अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, अभिमा उप्रेती र विशाल थापाले महामन्त्री थापाविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कावाहीको माग राख्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेका थिए । तर उक्त दिन निवेदन दर्ता हुन...
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासमा तत्काल जुट्नुपर्छ : वामदेव गौतम

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासमा तत्काल जुट्नुपर्छ : वामदेव गौतम

“राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख र पालिका प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ, अरू सबै पूर्ण समानुपातिकमा निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ, प्राप्त मतका आधारमा राजनीतिक पार्टीले व्यक्ति पठाउँछन्, प्रतिनिधिसभामा १५ जना सांसद भए...