नेभिगेशन
सबै कुरा

राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनलाई रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आज उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।

Global Ime Bank

अदालतले सो रिट खारेज गरेसँगै सरकारलाई काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मोबाइलको सिम कार्ड र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो । 

यसअघि विसं २०८१ जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गतेदेखि पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले फैसलाको लिखित आदेश आउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसदीय सुनुवाई समितिमा सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्धका उजुरीमाथि छलफल

संसदीय सुनुवाई समितिमा सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्धका उजुरीमाथि छलफल

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले उजुरीकर्तासंग छलफल गरेको हो । यही जेठ २७ गते बसेको न्याय परिषद् बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त...
टिकटकर रमा बस्नेतलाई ३० हजार धरौटीमा छाेड्न अदालतको आदेश

टिकटकर रमा बस्नेतलाई ३० हजार धरौटीमा छाेड्न अदालतको आदेश

भिडियोमार्फत घृणा, द्वैष फैलाइ चरित्रहत्या गरेको भन्दै उनलाई १ लाख जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

पतञ्जलि योगपिठको हदबन्दी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उहाँसहित ९३ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । आरोपपत्रमा पूर्वप्रम नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५०...
आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशद्वय थारु र चौधरीलाई न्याय परिषद् तानियो

आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशद्वय थारु र चौधरीलाई न्याय परिषद् तानियो

उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलास वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय खुसीराम थारु र अर्जुन महर्जनलाई न्याय परिषद तानिएका हो ।