नेभिगेशन
सबै कुरा

राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनलाई रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आज उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।

अदालतले सो रिट खारेज गरेसँगै सरकारलाई काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मोबाइलको सिम कार्ड र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो । 

यसअघि विसं २०८१ जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गतेदेखि पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले फैसलाको लिखित आदेश आउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
रवि लामिछानेको मुद्दामा जिल्लाबाट फाइल झिकाउन आदेश

रवि लामिछानेको मुद्दामा जिल्लाबाट फाइल झिकाउन आदेश

आज उच्च अदालत बुटवल इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । लामिछाने र जोशीको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र न्यायाधीश ओमप्रकाश अर्यालको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो ।
राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयप्रति बारको ध्यानाकर्षण

राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयप्रति बारको ध्यानाकर्षण

“अदालतको फैसला वा आदेशको परोक्ष रूपले पालना नगर्ने कार्यले स्वेच्छाचारिताको प्रवर्द्धन गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अदालतको आदेश वा फैसला अक्षरसः पालनाका लागि अनुरोध गर्दै अदालतप्रतिको आस्थामा आँच आउने...
राजदूत फिर्ता बोलाउने विषयमा १४ गते सुनुवाइ हुने

राजदूत फिर्ता बोलाउने विषयमा १४ गते सुनुवाइ हुने

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आज लिखित जवाफ माग गर्दै यही कात्तिक १४ गते अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षसँग छलफलका लागि पेसी तोकेको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा २८ गतेदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ हुने

सर्वोच्च अदालतमा २८ गतेदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ हुने

यसअघि गत भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा अदालतमा आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाटबाट क्षति हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता र सुनुवाइबाहेक सबै काम...