अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तत्काल बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतको परमादेश
काठमाडौँ । कानुन विपरीत खोला तथा नदीबाट उत्खनन् भइरहेका रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तत्काल बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा पाँच बुँदे परमादेश जारी गरेको छ ।
Watch On
न्यायाधीशद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले देशभर भइरहेको अवैध उत्खनन्मा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइ तत्काल उत्खनन् बन्द गर्न/गराउन परमादेश जारी गरेको हो ।
उक्त परमादेशमा नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन् तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाइ लागु गर्न आदेश दिइएको छ ।
परमादेशमा भनिएको छ, “छ वटै प्रदेशले तयार पारी लागु गरेको नदीजन्य पदार्थ ९सङ्कलन र उपयोग० सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७५, नेपाल सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ समेत कार्यविधि र मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्नका लागि नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन् तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाई लागु गर्नु ।”
देशभरका खोला तथा नदीमा भएको अवैध उत्खनन् रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । सोही रिट निवेदनमाथीको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदातले उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।
अदालतले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरिने स्थानको लम्बाई चौडाइ तथा गहिराईसहितको चार किल्ला उत्खनन् गर्ने अवधि र समय, प्रयोग गरिने साधनसमेत जानकारीसहित उत्खनन्स्थलमा सूचना पाटी अनिवार्यरुपमा मिलाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएता पनि हालसम्म स्थलगत अध्ययनवाट सूचनापाटी राखेको नदेखिएकाले कार्यस्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य राख्नु र सोको अनुगमनसमेत गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
-1781792882.jpg)
-1781447448.jpg)
समयानुकूल र प्रभावकारी कानून मस्यौदा गर्न कानून मन्त्री गौतमको आग्रह
बुधबार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणका विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री गौतमले प्राथमिकताक्रम... बुधबार, असार ३, २०८३
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत
प्रधानमन्त्री शाहको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमतिप्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पास गरेर विगतदेखिको कानुनी अस्पष्टता र... मंगलबार, असार २, २०८३
क्षतिपूर्ति दिलाउन सर्वोच्चको आदेश
अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले गृहमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सार्वजनिक संरचना र त्यसको व्यवस्थापनमा हुने लापरबाहीका... मंगलबार, असार २, २०८३
भूमि समितिमा राजनीति नियुक्त बन्द, अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गर्नेछन् नेतृत्व
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र गरी समिति गठनको जानकारी गराएको हो । यस अघि सरकारले बनाएका भूमि आयोगका जिल्लास्थित समितिमा... बुधबार, जेठ २७, २०८३भर्खरै
- रास्वपाका पार्टी सदस्य ५ लाख २३ हजार ४६५
- नेप्से परिसूचकमा २६ दशमलव १६ अङ्कको गिरावट
- शान्ति मिश्रको योगदानमा आधारित हुलाक टिकट सार्वजनिक
- शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्छः मन्त्री यादव
- यसरी सुरु हुँदै छ रास्वपाको बन्दसत्र (तस्बिरहरु)
- रास्वपा महाधिवेशनमा प्रतिनिधि शुल्क नलिने निर्णय, बुझाएको रकम फिर्ता लिन सकिने
- बन्दसत्र सुरु गर्दै रविले भने– केन्द्रीय समिति छान्दा विवेक प्रयोग गर्नुस्
- नेपालमा करिब १४ सय विदेशी विद्यार्थी अध्ययन गर्दै
