नेभिगेशन
सबै कुरा

सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न लेखा समितिकाे सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले अस्वभाविक रुपमा सिमेन्टमा मूल्यबृद्धि भएको देखिएको भन्दै विस्तृत अध्ययन गरि तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

Ncell
Extreme Energy

कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न तथा नियमित रुपमा परिक्षण गर्न मूल्य निर्धारण सम्बन्धी प्रविधिको विकास गर्दै प्रयोगमा ल्याउन उद्योग मन्त्रालय र सम्बन्धीत निकायलाई समिति निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङ भएको जानकारी आएकाले सो विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले अघोषित लोडसेडिङ्का कारण उत्पादनमा ह्रास आएकाले केहि मूल्य बृद्धि भएको हुनसक्ने बताए । उनले सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरेर यससम्बन्धी समस्याको समधान गर्ने बताए । विभिन्न कम्पनीहरुले उत्पादन गरेका सिमेन्टहरुको मूल्य फरक फरक देखिएकाले एउटै मूल्य निर्धारण गर्ने गरि अघि बढ्ने उनले बताए । 

त्यस्तै बैठकमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवी सिंहले राज्यको मिलोमतोमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि भएको आरोप लगाए । सिमेन्टको मूल्यवृद्धिमा तत्काल पुर्नमूल्याङ्कन हुन नसके आयोजनाहरुको लागत बढ्ने उनले बताए । 

समिति सदस्यहरुले समेन्टको मूल्यवृद्धिको कारणबारे अध्ययन गरि यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

उक्त प्रस्तावमाथिको  सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मौजुदा आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा ऋण लिने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रको...
देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

सरकारले देवानी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको घोटालाको छानबिन अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिएको पहलकदमीमा विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
सदनमा मन्त्रीहरु सोविता, सस्मित, सुनिल, सुधन, विराज, शिशिर, स्वर्णिम र महावीरले जवाफ दिँदै, बालेन आउँलान ?

सदनमा मन्त्रीहरु सोविता, सस्मित, सुनिल, सुधन, विराज, शिशिर, स्वर्णिम र महावीरले जवाफ दिँदै, बालेन आउँलान ?

प्रतिनिधि सभामा आज ८ जना मन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदैछन् ।