नेभिगेशन
सबै कुरा

‘वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीश र न्यायालयप्रति भ्रम फैलाए’

काठमाडौँ । न्यायाधीश समाज, नेपालले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायाशीशबारे सर्वसाधारणमा भ्रम फैलाएको आरोप लगाएको छ । बिहिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै न्यायाधीशहरुको सो संगठनले वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रवि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशले दिएको आदेशलाई लिएर न्यायाधीशप्रति भ्रम र अनास्था फैलाएको आरोप लगाएको हो । 

न्यायाधीश समाज नेपालका महासचिव टेकनारायण कुँवरले एक विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘...बरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठीबाट विभिन्न सञ्चार माध्यममा सो मुद्दामा भएको आदेश गर्ने न्यायाधीशका सम्बन्धमा वदनियतपूर्वक कार्य गरेको भनी सर्वसाधारणमा न्यायपालिका प्रति नै भ्रम र अनास्था फैलाउने गरी अन्तर्वाता दिएको कुरा युट्युब च्यानलहरुमा प्रसारण भएको पाइएकोले सो सम्बन्धमा समेत यस न्यायाधीश समाज, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

City Express

त्यस्तै समाजले न्यायाधीशले कानून बमोजिम न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गरी भएको कुनै आदेश र काम कारबाही कानून विपरित भए सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने, कानुनी उपचार खोज्ने प्रावधान रहँदा रहँदै कानुन व्यवसायीले नै न्यायाधीशको गरिमामाथि आँच आउने काम गरेको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ । ‘कुनै न्यायाधीश विशेषबाट कानून वमोजिम न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गरी भएको कुनै आदेश वा काम कारवाही कानून विपरित भएको भन्ने लागेमा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा कानुन वमोजिमकै प्रकिया अवलम्वन गरी उपचार खोज्नु स्वाभाविक हुन जान्छ। तर त्यसतर्फ नलागी बरिष्ठ अधिवक्ता जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले आफुले वहस गरे बमोजिमको परिणाम नआएको भन्ने आधारमा कानून व्यवसायीको आचरण विपरित हुने गरी आदेश गर्ने न्यायाधीश उपर नै बदनियतपूर्बक कार्य गरेको भनी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा अन्तर्वाता दिएको देखियो।’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘वरिष्ठ अधिवक्ताको

अभिव्यक्तिबाट प्रचलित न्यायिक पद्धति र समग्र न्यायपालिका प्रति नै अनास्था पैदा हुन जाने हुँदा न्यायाधीश समाज नेपाल त्यस प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरुप्रति खेद व्यक्त गर्दछ।’

त्यस्तै समाजले त्रिपाठीमाथि भएको आक्रमणको निन्दा समेत गरेको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

सो निवेदनउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

समितिले भनेको छ, “देशका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित कारागारहरूमा समयसमयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटना दोहोरिन नदिन कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउने र कैदीबन्दीमध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी...
अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित 'नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२' मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग...
कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन,   हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन, हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

‘रविजीसँग २ ओटा पंखा छ । एसी छैन । झ्याल राखेको कारण चाहीँ सुरक्षा कारणले भन्नुभयो । मेन भनेको उहाँले कोठाबाहिर हिड्न पाउनुभएको छैन ।’