नेभिगेशन
सबै कुरा

‘वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीश र न्यायालयप्रति भ्रम फैलाए’

काठमाडौँ । न्यायाधीश समाज, नेपालले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायाशीशबारे सर्वसाधारणमा भ्रम फैलाएको आरोप लगाएको छ । बिहिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै न्यायाधीशहरुको सो संगठनले वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रवि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशले दिएको आदेशलाई लिएर न्यायाधीशप्रति भ्रम र अनास्था फैलाएको आरोप लगाएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

न्यायाधीश समाज नेपालका महासचिव टेकनारायण कुँवरले एक विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘...बरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठीबाट विभिन्न सञ्चार माध्यममा सो मुद्दामा भएको आदेश गर्ने न्यायाधीशका सम्बन्धमा वदनियतपूर्वक कार्य गरेको भनी सर्वसाधारणमा न्यायपालिका प्रति नै भ्रम र अनास्था फैलाउने गरी अन्तर्वाता दिएको कुरा युट्युब च्यानलहरुमा प्रसारण भएको पाइएकोले सो सम्बन्धमा समेत यस न्यायाधीश समाज, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

Ncell
Extreme Energy

त्यस्तै समाजले न्यायाधीशले कानून बमोजिम न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गरी भएको कुनै आदेश र काम कारबाही कानून विपरित भए सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने, कानुनी उपचार खोज्ने प्रावधान रहँदा रहँदै कानुन व्यवसायीले नै न्यायाधीशको गरिमामाथि आँच आउने काम गरेको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ । ‘कुनै न्यायाधीश विशेषबाट कानून वमोजिम न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गरी भएको कुनै आदेश वा काम कारवाही कानून विपरित भएको भन्ने लागेमा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा कानुन वमोजिमकै प्रकिया अवलम्वन गरी उपचार खोज्नु स्वाभाविक हुन जान्छ। तर त्यसतर्फ नलागी बरिष्ठ अधिवक्ता जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले आफुले वहस गरे बमोजिमको परिणाम नआएको भन्ने आधारमा कानून व्यवसायीको आचरण विपरित हुने गरी आदेश गर्ने न्यायाधीश उपर नै बदनियतपूर्बक कार्य गरेको भनी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा अन्तर्वाता दिएको देखियो।’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘वरिष्ठ अधिवक्ताको

अभिव्यक्तिबाट प्रचलित न्यायिक पद्धति र समग्र न्यायपालिका प्रति नै अनास्था पैदा हुन जाने हुँदा न्यायाधीश समाज नेपाल त्यस प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरुप्रति खेद व्यक्त गर्दछ।’

त्यस्तै समाजले त्रिपाठीमाथि भएको आक्रमणको निन्दा समेत गरेको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् ।