नेभिगेशन
सबै कुरा

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता

काठमाडौँ । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । त्रिपाठीविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उनीविरुद्ध उदयपुरका दिलबहादुर राईले अवहेलना निवेदन दर्ता गरेका हुन् । रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कास्की र काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश विरुद्ध त्रिपाठीले असंवेदनशिल टिप्पणी सञ्चार माध्यममा गरेका थिए । 

Ncell
Extreme Energy

‘विपक्षी आफैँ अधिवक्त भएको र अदालत र माननीय न्यायाधीशको विषयमा के कस्ता अभिव्यक्ति दिन मिल्छ भन्ने उनलाई थाहा जानकारी नहुने हुँदैन । उहाँले जानी जानी दिएको अदालत तथा माननीय न्यायाधीशको अपमान हुनेगरी दिएको अभिव्यक्ति अक्षम्य अपराधजन्य कार्य भएकाले उहाँलाई झिकाई बयान गराई स्वंयलाई तारिखमा बस्नुपर्ने, वारेस समेत राख्न नपाउने गरी आदेश गरी हदैसम्मको सजाय गरिपाउँ’, निवेदनमा भनिएको छ । 

त्यस्तै बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बिना प्रमाण तथा बिना तथ्यका आधारमा माननीय न्यायाधीशको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाइ मिडियामा बोल्दा ख्याल गर्नुपर्नेमा नगरी कानुन व्यवसायी आचारसंहिता विपरित कार्य गरी अदालतको अवहेलना गरेको उल्लेख छ । 

निवेदक राईका अनुसार साे मुद्दाकाे पेशी आइतबारका लागि ताेकिएकाे छ । 

त्रिपाठीको अभिव्यक्तिबारे न्यायाधीश समाजले पनि बुधबार एक विज्ञप्ती निकाल्दै खण्डन गरेको थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
समयानुकूल र प्रभावकारी कानून मस्यौदा गर्न कानून मन्त्री गौतमको आग्रह

समयानुकूल र प्रभावकारी कानून मस्यौदा गर्न कानून मन्त्री गौतमको आग्रह

बुधबार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणका विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री गौतमले प्राथमिकताक्रम...
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत

चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत

प्रधानमन्त्री शाहको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमतिप्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पास गरेर विगतदेखिको कानुनी अस्पष्टता र...
क्षतिपूर्ति दिलाउन सर्वोच्चको आदेश

क्षतिपूर्ति दिलाउन सर्वोच्चको आदेश

अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले गृहमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सार्वजनिक संरचना र त्यसको व्यवस्थापनमा हुने लापरबाहीका...
भूमि समितिमा राजनीति नियुक्त बन्द, अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गर्नेछन् नेतृत्व

भूमि समितिमा राजनीति नियुक्त बन्द, अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गर्नेछन् नेतृत्व

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र गरी समिति गठनको जानकारी गराएको हो । यस अघि सरकारले बनाएका भूमि आयोगका जिल्लास्थित समितिमा...