नेभिगेशन
सबै कुरा

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता

काठमाडौँ । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । त्रिपाठीविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो । 

उनीविरुद्ध उदयपुरका दिलबहादुर राईले अवहेलना निवेदन दर्ता गरेका हुन् । रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कास्की र काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश विरुद्ध त्रिपाठीले असंवेदनशिल टिप्पणी सञ्चार माध्यममा गरेका थिए । 

City Express

‘विपक्षी आफैँ अधिवक्त भएको र अदालत र माननीय न्यायाधीशको विषयमा के कस्ता अभिव्यक्ति दिन मिल्छ भन्ने उनलाई थाहा जानकारी नहुने हुँदैन । उहाँले जानी जानी दिएको अदालत तथा माननीय न्यायाधीशको अपमान हुनेगरी दिएको अभिव्यक्ति अक्षम्य अपराधजन्य कार्य भएकाले उहाँलाई झिकाई बयान गराई स्वंयलाई तारिखमा बस्नुपर्ने, वारेस समेत राख्न नपाउने गरी आदेश गरी हदैसम्मको सजाय गरिपाउँ’, निवेदनमा भनिएको छ । 

त्यस्तै बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बिना प्रमाण तथा बिना तथ्यका आधारमा माननीय न्यायाधीशको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाइ मिडियामा बोल्दा ख्याल गर्नुपर्नेमा नगरी कानुन व्यवसायी आचारसंहिता विपरित कार्य गरी अदालतको अवहेलना गरेको उल्लेख छ । 

निवेदक राईका अनुसार साे मुद्दाकाे पेशी आइतबारका लागि ताेकिएकाे छ । 

त्रिपाठीको अभिव्यक्तिबारे न्यायाधीश समाजले पनि बुधबार एक विज्ञप्ती निकाल्दै खण्डन गरेको थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

सो निवेदनउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

समितिले भनेको छ, “देशका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित कारागारहरूमा समयसमयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटना दोहोरिन नदिन कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउने र कैदीबन्दीमध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी...
अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित 'नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२' मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग...
कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन,   हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन, हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

‘रविजीसँग २ ओटा पंखा छ । एसी छैन । झ्याल राखेको कारण चाहीँ सुरक्षा कारणले भन्नुभयो । मेन भनेको उहाँले कोठाबाहिर हिड्न पाउनुभएको छैन ।’