नेभिगेशन
सबै कुरा

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता

काठमाडौँ । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । त्रिपाठीविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उनीविरुद्ध उदयपुरका दिलबहादुर राईले अवहेलना निवेदन दर्ता गरेका हुन् । रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कास्की र काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश विरुद्ध त्रिपाठीले असंवेदनशिल टिप्पणी सञ्चार माध्यममा गरेका थिए । 

Ncell
Extreme Energy

‘विपक्षी आफैँ अधिवक्त भएको र अदालत र माननीय न्यायाधीशको विषयमा के कस्ता अभिव्यक्ति दिन मिल्छ भन्ने उनलाई थाहा जानकारी नहुने हुँदैन । उहाँले जानी जानी दिएको अदालत तथा माननीय न्यायाधीशको अपमान हुनेगरी दिएको अभिव्यक्ति अक्षम्य अपराधजन्य कार्य भएकाले उहाँलाई झिकाई बयान गराई स्वंयलाई तारिखमा बस्नुपर्ने, वारेस समेत राख्न नपाउने गरी आदेश गरी हदैसम्मको सजाय गरिपाउँ’, निवेदनमा भनिएको छ । 

त्यस्तै बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बिना प्रमाण तथा बिना तथ्यका आधारमा माननीय न्यायाधीशको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाइ मिडियामा बोल्दा ख्याल गर्नुपर्नेमा नगरी कानुन व्यवसायी आचारसंहिता विपरित कार्य गरी अदालतको अवहेलना गरेको उल्लेख छ । 

निवेदक राईका अनुसार साे मुद्दाकाे पेशी आइतबारका लागि ताेकिएकाे छ । 

त्रिपाठीको अभिव्यक्तिबारे न्यायाधीश समाजले पनि बुधबार एक विज्ञप्ती निकाल्दै खण्डन गरेको थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुनी सुधार गरिँदै

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुनी सुधार गरिँदै

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समयमा उठाउनुभएका प्रश्नको आज सदनमा जवाफ दिदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी तथा उत्पीडनका घटना बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक कदम...
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिँदै

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिँदै

“दोहोरो सेवा सुविधा कसैले पनि नलियोस भन्ने उद्देश्यले नै यो विधेयक  ल्याएका हौँ” उनले भनिन्, “सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको दोहोरो सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा आवश्यक कानुन...
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...