नेभिगेशन
सबै कुरा

पाथीभरा केबलकार प्रकरणः सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच ६ बुँदे समझदारी, केबलकार निर्माण र आन्दोलन दुवै स्थगित

काठमाडौँ । पाथीभरा केबलकार प्रकरणः सरकार र आन्दोलनरत पक्ष पहिलो चरणको समझदारीको नजिक पुगेका छन् । ललितपुरको एक होटलमा बसेको दुई पक्षबीचको वार्तामा ६ बुँदे समझदारी हुन लागेको आन्दोलनरत पक्षबाट वार्तामा सहभागी एक सदस्यले सिधाकुरालाई बताए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

‘सरकार केबलकार बनाउने कार्यबाट पछि हटेपछि लगभग समझदारी बनेको छ,’ ति सदस्यले सिधाकुरासँग भने,‘२७ गते सरकारसँग पूर्ण वार्ता गर्ने गरी अहिले केबलकार निर्माण कार्य रोक्ने, सरकारले पक्राउ गरेकाहरूलाई बिनासर्त रिहाई गर्ने र वार्ताको वातावरणका लागि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गर्ने गरी समझदारी भएको छ ।’ उनका अनुसार उक्त सम्झौतामा अब हस्ताक्षर हुनेछ ।  

Ncell
Extreme Energy

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अल्पमतको दम्भले बहुमतको संसद बन्धक !

अल्पमतको दम्भले बहुमतको संसद बन्धक !

संसदको बर्खे अधिवेशन सुरु भएको २० दिन बित्न लाग्दा प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि बैठक सहज रुपमा चल्न सकेको छैन । ०४६ मा बहुदल आएपछि संसदमा यस्तै विरोधमात्रै भयो, काम...
भारतको ३ दिने औपचारिक भ्रमण सकेर परराष्ट्रमन्त्री खनाल स्वदेश फिर्ता

भारतको ३ दिने औपचारिक भ्रमण सकेर परराष्ट्रमन्त्री खनाल स्वदेश फिर्ता

वार्तामा विकास सहकार्य, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जनस्तरको  सम्बन्धलाई अझ उन्नत तुल्याउनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
निजामती अस्पतालको सेवा बिस्तारः अब कर्मचारीले प्रदेश अस्पतालबाटै सिभिल अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा तथा छुट पाउने

निजामती अस्पतालको सेवा बिस्तारः अब कर्मचारीले प्रदेश अस्पतालबाटै सिभिल अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा तथा छुट पाउने

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल, काठमाडौँ)को सेवा प्रदेशस्तर सम्म विस्तार गर्ने नीति अनुसार प्रदेश अस्पतालहरूबाटै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध...
आइतबारको बिदा खारेज गर्न लागिएको भन्ने हल्लामा सत्यता छैनः सरकार

आइतबारको बिदा खारेज गर्न लागिएको भन्ने हल्लामा सत्यता छैनः सरकार

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको  सचिवालयले जनाएको छ ।  सचिवालयका अनुसार यस विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन र अहिलेका लागि यस सम्बन्धमा कुनै तयारी पनि छैन ।