नेभिगेशन
सबै कुरा

रवि लामिछानेविरुद्ध बहस गर्न धादिङ, पर्सा र बाराका सरकारी वकिल चितवनमा

चितवन । साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा आज दोस्रो दिनको थुनछेक बहस सुरु भएको छ ।

जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माका अनुसार अहिले नेपाल सरकारका तर्फबाट छिमेकी जिल्लाबाट आएका न्यायाधिवक्ताहरुले बहस थालेका छन् । बाराका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शम्भुकुमार बस्नेत, पर्साका न्यायाधिवक्ता भोलानाथ निरौला र धादिङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले क्रमशः बहस गर्नेछन् ।   

City Express

चितवन सरकारी वकिल कार्यालयबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने, सहायक न्यायाधिवक्ता अमृत सुवेदी र बुद्धवहादुर थापाले बुधबार बहस गरिसकेका छन्। बुधबारै जाहेरवालाका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश काफ्लेले बहस बहस गरेका थिए । 

बहसमा जाहेरवालाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता सुनिता अधिकारी र शम्भु बर्तौलाले वकालत गर्ने तालिका रहेको छ ।  यस्तै लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, धर्मराज आचार्य, अधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेल, चुडामणी सापकोटा, रामचन्द्र देवकोटा, सुवर्ण सापकोटा, गोपिलाल देवकोटा, केदारराज पन्त, दीपकराज तिमिल्सेना र सञ्जय गोले गरी १० जनाले बहसका लागि वकालतनामा दर्ता गराएका छन् । 

बुधबार बहस जारी भएपछि लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जिम्मा लगाइएको थियो । न्यायाधीश दयाराम ढकालको इलाजासमा थुनछेक बहस जारी छ । विश्वकर्माका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले मङ्गलबार लामिछानेसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो । व्यक्तिबाहेक  छ वटा संस्थाविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

सो निवेदनउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

समितिले भनेको छ, “देशका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित कारागारहरूमा समयसमयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटना दोहोरिन नदिन कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउने र कैदीबन्दीमध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी...
अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित 'नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२' मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग...
कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन,   हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन, हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

‘रविजीसँग २ ओटा पंखा छ । एसी छैन । झ्याल राखेको कारण चाहीँ सुरक्षा कारणले भन्नुभयो । मेन भनेको उहाँले कोठाबाहिर हिड्न पाउनुभएको छैन ।’