नेभिगेशन
सबै कुरा

रवि लामिछानेविरुद्ध बहस गर्न धादिङ, पर्सा र बाराका सरकारी वकिल चितवनमा

चितवन । साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा आज दोस्रो दिनको थुनछेक बहस सुरु भएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माका अनुसार अहिले नेपाल सरकारका तर्फबाट छिमेकी जिल्लाबाट आएका न्यायाधिवक्ताहरुले बहस थालेका छन् । बाराका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शम्भुकुमार बस्नेत, पर्साका न्यायाधिवक्ता भोलानाथ निरौला र धादिङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले क्रमशः बहस गर्नेछन् ।   

Ncell
Extreme Energy

चितवन सरकारी वकिल कार्यालयबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने, सहायक न्यायाधिवक्ता अमृत सुवेदी र बुद्धवहादुर थापाले बुधबार बहस गरिसकेका छन्। बुधबारै जाहेरवालाका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश काफ्लेले बहस बहस गरेका थिए । 

बहसमा जाहेरवालाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता सुनिता अधिकारी र शम्भु बर्तौलाले वकालत गर्ने तालिका रहेको छ ।  यस्तै लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, धर्मराज आचार्य, अधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेल, चुडामणी सापकोटा, रामचन्द्र देवकोटा, सुवर्ण सापकोटा, गोपिलाल देवकोटा, केदारराज पन्त, दीपकराज तिमिल्सेना र सञ्जय गोले गरी १० जनाले बहसका लागि वकालतनामा दर्ता गराएका छन् । 

बुधबार बहस जारी भएपछि लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जिम्मा लगाइएको थियो । न्यायाधीश दयाराम ढकालको इलाजासमा थुनछेक बहस जारी छ । विश्वकर्माका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले मङ्गलबार लामिछानेसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो । व्यक्तिबाहेक  छ वटा संस्थाविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...