राष्ट्रिय सभाबाट संक्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक पारित हुँदै, के छ विधेयकमा ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाले आज संक्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक पारित गर्दैछ । 

Watch On

दिउँसो १:१५ बजे बस्ने बैठकले विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । त्यसअघि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीसँग प्रश्नोत्तर हुनेछ । 

त्यसपछि मन्त्री चौधरीले विधायन ‍व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित संक्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् । प्रस्तावमा छलफलसहित सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको मन्त्री चौधरीले जवाफ दिनेछिन् । त्यसपछि विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मन्त्री चौधरीले प्रस्तुत गर्नेछिन् ।

मन्त्री चौधरीले यो विधेषक साउन १४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि विधायन समितिमा दफावार छलफल भई आज पारित हुन लागेको हो । पारित भएपछि सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा विधेयक जानेछ ।

के छ विधेयकमा ?

विधेयकको उद्देश्य पशु तथा माछाका सङ्क्रामक रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण तथा उन्मूलन गरी पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य र वातावरण स्वास्थ्यको संरक्षण गर्ने तथा पशुजन्य व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने रहेको छ । 

मन्त्री चौधरीकाअनुसार नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यहरू अन्तर्गत खाद्य सम्बन्धी हक, उपभोक्ताको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, स्वच्छ वातावरणको हक र सम्पत्तिको हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय तथा सहकार्यमा पशु तथा माछाका सङ्क्रामक रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण तथा उन्मूलन गरी पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य तथा वातावरण स्वास्थ्य संरक्षण गर्न महामारीबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।

यसैगरी पशु तथा पशुजन्य पदार्थको व्यापार प्रवर्द्धन गर्न नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा व्यवस्था भएको संघको एकल अधिकारको सूचीको क्वारेन्टाइन र सरुवा रोग नियन्त्रण, अनुसूची ७ मा व्यवस्था भएको संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीको पशु चिकित्सा र अनुसूची ९ मा व्यवस्था भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको कृषि सम्बन्धी विषय अन्तर्गत पशु सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण सम्बन्ध विषयमा कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्नु परेको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।

नयाँ ऐन तर्जुमाको आवश्यकता र औचित्य

संवैधानिक दायित्व: संविधानको अनुसूची ५ (सरुवा रोग नियन्त्रण र क्वारेन्टाइन), अनुसूची ७ (पशु चिकित्सा) र अनुसूची ९ (कृषि/पशु रोग नियन्त्रण) अन्तर्गतका तीनवटै तहका साझा तथा एकल अधिकारको स्पष्ट कार्यान्वयन गर्न।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता: विश्व व्यापार संगठन (WTO/SPS), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO/IHR), र विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) का अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गर्न।

आर्थिक नोक्सानी न्यूनीकरण: नेपालमा खोरेत रोगबाट मात्रै वार्षिक करिब ७ अर्ब र परजीवी रोगबाट करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेकोले।

जनस्वास्थ्य सुरक्षा: मानवमा फैलिने नयाँ तथा पुनः देखा पर्ने ७० प्रतिशत भन्दा बढी महामारी पशुपन्छीबाट सर्ने भएकाले रोगलाई पशुपन्छी स्रोतमै नियन्त्रण गर्न ।

विधेयकका मुख्य कानूनी व्यवस्थाहरू

१. रोगको सूचना, परीक्षण र प्रतिकार्य
सूचना दिने कर्तव्य: कुनै पशुमा सङ्क्रामक रोग लागेको शङ्का भएमा स्थानीय तह, प्रदेश वा संघको सम्बन्धित पशु सेवा कार्यालयमा तुरुन्त सूचना दिनुपर्नेछ ।
जाँच तथा परीक्षण: सूचना प्राप्त भएपछि स्थानीय तहले कर्मचारी खटाई स्थलगत निरीक्षण र नमुना संकलन गरी प्रयोगशाला परीक्षण गराउनेछ।
राष्ट्रिय कार्ययोजना: मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा "सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण राष्ट्रिय कार्ययोजना" बनाई लागू गर्नेछ।

२. क्षेत्र घोषणा र प्रतिबन्ध
सङ्क्रमित क्षेत्र घोषणा: रोगको फैलावट र मृत्युदर उच्च भई क्षति हुने अवस्था देखिएमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सङ्क्रमित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ।
सघन निगरानी क्षेत्र: नमुना संकलन गरिएको स्थानलाई केन्द्रविन्दु मानी आधिकारिक निकायले सघन निगरानी क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ।
महामारी प्रभावित क्षेत्र: रोग नियन्त्रण बाहिर गई विपद्को रूप लिएमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी महामारी प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्नेछ।
गतिविधिमा प्रतिबन्ध: सङ्क्रमित क्षेत्र घोषणा भएपछि पशु हाटबजार, मेला, प्रदर्शनी, चराउन लैजाने कार्य तथा पशु र पशुजन्य पदार्थको ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ।

३. संस्थागत संरचना र टोली
समन्वय समिति: सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणमा समन्वय र प्राविधिक सहयोगका लागि पशु सेवा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समन्वय समिति रहनेछ।   
भेटेरिनरी द्रुत प्रतिकार्य टोली (RRT): संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल खटिन सक्ने गरी द्रुत प्रतिकार्य टोली गठन गरिनेछ।   

४. राहत, प्रोत्साहन र दयामरण (Euthanasia)
राहत उपलब्ध गराइने: आधिकारिक निकायको आदेशमा नष्ट गरिएका पशु वा वस्तुको धनीलाई स्वीकृत मापदण्ड अनुसार राहत दिइनेछ। (तर बिना प्रमाणपत्र आयात गरिएका, छाडा छाडिएका वा बीमा क्षतिपूर्ति पाइने पशुमा राहत उपलब्ध गराइने छैन)।   
खटिने कर्मचारीको सुविधा: रोग नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई प्रोत्साहन सुविधा, सुरक्षा सामग्री, सङ्क्रमण भएमा नि:शुल्क उपचार र मृत्यु भएमा परिवारलाई राहत दिइनेछ।   
पीडारहित मरण (Euthanasia): असाध्य रोग लागेर अत्यन्त पीडादायी अवस्थामा रहेका सङ्क्रमित पशुलाई दर्तावाल पशु चिकित्सकले पीडारहित मरण (Euthanasia) गराउन सक्नेछन्।   

५. कसुर तथा सजाय
सामान्य कसुर: सूचना जानीजानी लुकाएमा वा नमुना संकलन र निगरानीमा बाधा पुर्‍याएमा रु. १०,००० सम्म जरिवाना हुनेछ।   
गम्भीर कसुर: अलग्गै राख्ने आदेश उल्लङ्घन गरेमा, प्रतिबन्धित क्षेत्रमा पशु ओसारपसार गरेमा वा सीडीओको आदेश नमान्दा रु. ५०,००० सम्म जरिवाना, ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।   
मुद्दा हेर्ने अधिकारी: कसुर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) लाई हुनेछ र सो निर्णय विरुद्ध ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिनेछ।   

अनुसूचीमा उल्लिखित २० वटा सङ्क्रामक पशु रोगहरू 

विधेयकको अनुसूचीमा नियन्त्रण गरिनुपर्ने मुख्य २० वटा रोगहरू समावेश गरिएका छन्: खोरेत, लम्पी स्किन रोग, अफ्रिकन स्वाइन फिभर, रेबिज, बर्ड फ्लु, पि.पि.आर., क्लासिकल स्वाइन फिभर, गौगोटी, ग्लान्डर्स, इन्जुटिक अल्सरेटिभ सिन्ड्रोम, इपिजुटिक हेमोपोयटिक नेक्रोसिस, कोइ हर्पिस भाइरस, वर्फ, भ्यागुते, ब्रुसेलोसिस,  कन्टाजियस बोभाइन प्लुरो निमोनिया, कन्टाजियस क्याप्राइन प्लुरो निमोनिया, सिप एण्ड गोट पक्स, बोभाइन भाइरल डायरिया, केनाइन डिस्टेम्पर ।