नेभिगेशन
सबै कुरा

डिजिटल कारोबारमा लाग्ने चर्को शुल्कको हटाउन रास्वपा सांसद डाँगीको माग

काठमाडौँ । डिजिटल कारोबारमा लाग्दै आएको चर्को शुल्क हटाउन रास्वपा सांसद निशा डाँगीले माग गरेकी छिन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले सरकारले विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको भन्दै डिजिटल ट्रान्जेक्सन निःशुल्क बनाउन माग गरिन् । 

उनले भनिन्, ‘यदि सरकारले साँच्चै डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने कर कटौती गर्दै निःशुल्क डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ।’

Dish Home
Global Ime Bank

डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग गर्दै उनले थपिन्,‘म सभामुखमार्फत नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई तत्कालै नीति परिवर्तन गरेर हुन्छ कि राष्ट्रिय भुक्तानीको प्रणाली स्थापना गरेर हुन्छ, हाल भएका पेमेन्ट गेटवेजलाई समेत मर्का नपर्ने गरी डिजिटल ट्रान्जेक्सन निःशुल्क बनाउन आजैबाट काम सुरु गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तह प्रमुख बोलाएर स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य समस्या समाधानमा मिलेर काम गरौँ’

प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तह प्रमुख बोलाएर स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य समस्या समाधानमा मिलेर काम गरौँ’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीनै वटा तह मिलेर काम गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट शुक्रबार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने

राष्ट्रपतिबाट शुक्रबार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते शुक्रबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएका छन् ।
भन्सार विधेयक बहुमतले पारित

भन्सार विधेयक बहुमतले पारित

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी...
‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ पारित

‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ पारित

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’लाई पारित गरेको छ ।