नेभिगेशन
सबै कुरा
सुप्रिम सहकारी प्रकरण :

पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश

काठमाडौँ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ । रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जोशीलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरेको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । जोशीलाई यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको मुद्दामा ८८ लाख र काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको मुद्दामा ५० लाख धरौटीमा रिहा गरिएको थियो । 

Ncell
Extreme Energy

अदालतमा आफूविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि जोशी आफैँ अदालतमा उपस्थित भएका थिए । सोही मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भने १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...