नेभिगेशन
सबै कुरा
सुप्रिम सहकारी प्रकरण :

पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश

काठमाडौँ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ । रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जोशीलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरेको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । जोशीलाई यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको मुद्दामा ८८ लाख र काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको मुद्दामा ५० लाख धरौटीमा रिहा गरिएको थियो । 

Ncell
Extreme Energy

अदालतमा आफूविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि जोशी आफैँ अदालतमा उपस्थित भएका थिए । सोही मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भने १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै...

भर्खरै