नेभिगेशन
सबै कुरा
सुप्रिम सहकारी प्रकरण :

पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश

काठमाडौँ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ । रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जोशीलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरेको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । जोशीलाई यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको मुद्दामा ८८ लाख र काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको मुद्दामा ५० लाख धरौटीमा रिहा गरिएको थियो । 

Everest cinsult

अदालतमा आफूविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि जोशी आफैँ अदालतमा उपस्थित भएका थिए । सोही मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भने १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
ओली लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

ओली लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

जिल्ला अदालत काठमाडौँका प्रवक्त दीपक कुमार श्रेष्ठका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई औषधिको प्रवन्ध गर्न समेत आदेश भएको छ ।
ओली र लेखक पक्राउविरुद्ध परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई भोलि

ओली र लेखक पक्राउविरुद्ध परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई भोलि

अध्यक्ष ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यले उनलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएकाले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन्। उक्त रिटमा भोलि सुनुवाइ हुने भएको छ ।
रवि लामिछानेको अभियोग फिर्ता लिने निर्णयविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, अर्को सुनुवाइ पर्सी

रवि लामिछानेको अभियोग फिर्ता लिने निर्णयविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, अर्को सुनुवाइ पर्सी

सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई आज सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा भएको थियो ।
किशोरी साहको पक्षमा आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

किशोरी साहको पक्षमा आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

निर्वाचन आयोगले मतदानअघि उम्मेदवारी खारेज गरेपछि आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै साह सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले आयोगको निर्णयमाथि तत्कालका लागि केही गर्न नपर्ने आदेश गरेको...