नेभिगेशन
पैसाका कुरा

भायानेटले बुझायो एकैपटक ५५ करोड बक्यौता

काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायानेट कम्युनिकेसन्सले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई तिर्नबाँकी सबै बक्यौता तिरेको बताएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

भायानेटले २०८०/०८१ सम्मको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष ९आरटीडीएफ० गरी कुल ५५ करोड रुपैयाँ बुझाएको बताएको छ ।

Extreme Energy
citizen life

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यो शुल्क इन्टरनेट बिक्री मात्रमा लाग्ने कि मर्मत सम्भार खर्चमा पनि लाग्ने भन्ने विषयमा सरकार र आईएसपीहरूबीच विवाद रहँदै आएको थियो ।

आईएसपीहरूले मर्मत सम्भार खर्चमा शुल्क नलगाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले मर्मत सम्भार खर्चमा समेत रोयल्टी र आरटीडीएफ लागु गर्न आदेश दिएपछि भायानेटले तुरुन्तै बक्यौता भुक्तानी अघि बढाएको हो ।

भायानेटले त्यससँगै पछिल्लो आर्थिक वर्षको रोयल्टी र आरटीडीएफ पनि बुझाएको जनाएको छ।

भायानेटका प्रमुख वित्तीय अधिकारी ९सीएफओ० रन्धीरकुमार शाहले भने अदालतको आदेशपछि भुक्तानीसम्बन्धी अन्योल अन्त्य भएको बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप पैसाका कुरा
आफैँलाई ठेक्का पार्न ई–बिडिङको सरकारी सिस्टमै नै ह्याक गर्ने पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे

आफैँलाई ठेक्का पार्न ई–बिडिङको सरकारी सिस्टमै नै ह्याक गर्ने पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे

कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डे एक साताअघि पक्राउ परे । उनीसँगै भिषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठ र चपुर निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक अमृत बोहरा पनि समातिएका छन् ।...
शेखर गोल्छालाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

शेखर गोल्छालाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

यसअघि गोल्छाविरुद्ध ४ दिन म्याद थप भएको थियो ।
देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? अर्थमन्त्री वाग्लेल सार्वजनिक गरे स्वेतपत्र(पूर्णपाठ)

देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? अर्थमन्त्री वाग्लेल सार्वजनिक गरे स्वेतपत्र(पूर्णपाठ)

यसका साथै, नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को ‘ग्रे–लिष्ट’ मा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय विश्वसनीयता गुमेको र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन थप कठिन भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। मुलुक औद्योगिकीकरण...
ठेक्का हत्याउन सरकारी वेबसाइट ह्याक गर्ने थप २ जना पक्राउ

ठेक्का हत्याउन सरकारी वेबसाइट ह्याक गर्ने थप २ जना पक्राउ

उनीहरुले सरकारी सिस्टम ह्याक गरी ठेक्काहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुभन्दा अगावै आर्थिक प्रस्तावको डकुमेन्ट परिवर्तन गरेको भनी उजुरी परेको थियो । साइबर ब्यूरोमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा...