भायानेटले बुझायो एकैपटक ५५ करोड बक्यौता
काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायानेट कम्युनिकेसन्सले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई तिर्नबाँकी सबै बक्यौता तिरेको बताएको छ ।
भायानेटले २०८०/०८१ सम्मको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष ९आरटीडीएफ० गरी कुल ५५ करोड रुपैयाँ बुझाएको बताएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यो शुल्क इन्टरनेट बिक्री मात्रमा लाग्ने कि मर्मत सम्भार खर्चमा पनि लाग्ने भन्ने विषयमा सरकार र आईएसपीहरूबीच विवाद रहँदै आएको थियो ।
आईएसपीहरूले मर्मत सम्भार खर्चमा शुल्क नलगाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले मर्मत सम्भार खर्चमा समेत रोयल्टी र आरटीडीएफ लागु गर्न आदेश दिएपछि भायानेटले तुरुन्तै बक्यौता भुक्तानी अघि बढाएको हो ।
भायानेटले त्यससँगै पछिल्लो आर्थिक वर्षको रोयल्टी र आरटीडीएफ पनि बुझाएको जनाएको छ।
भायानेटका प्रमुख वित्तीय अधिकारी ९सीएफओ० रन्धीरकुमार शाहले भने अदालतको आदेशपछि भुक्तानीसम्बन्धी अन्योल अन्त्य भएको बताएका छन् ।
-1761910680.jpg)
यी ४ उद्योगले तिरे डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको पहिलो किस्ता
भैरहवा क्षेत्रमा सञ्चालित पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल इण्डष्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र प्लास्टिकले बक्यौताको पहिलो किस्तावापतको रकम तिरेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार... मंगलबार, कात्तिक १८, २०८२
मष्टा समूहको सञ्चालक जीवन चलाउनेविरुद्ध मुद्दा दायर
चलाउनेले रु दुई अर्ब सात करोड ६२ लाख १३ हजार ५१६ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अनुसन्धानमा देखिएको विभागले जनाएको छ । मंगलबार, कात्तिक १८, २०८२
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवादः एक किस्तालाई विवादित रकम मान्नुपर्ने प्रस्ताव
उक्त विवादबारे आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र नेपाल उद्योग... सोमबार, कात्तिक १७, २०८२
देश अन्धकारमा डुबेको बेला उद्योगहरूले डेडिकेटेड लाइन पाए, तर महसुल तिरेनन्ः कुलमान घिसिङ
पहिले चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप एको उनले प्रस्ट्याएका छन् । साथै उनले २०८१ साल चैत ११ गते कार्यकारी निर्देशकको... शनिबार, कात्तिक १५, २०८२भर्खरै
- गृहमन्त्रीलाई सुदन गुरुङको चेतावनीः अझै जुका टाँसिए जसरी पदमा बसे २ दिनमा भविष्य निर्धारण हुनेछ
- पदमार्ग निर्माण पश्चात् अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्ने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि
- सरकारको भूमिकामाथि कटाक्ष गर्दै सुदन गुरुङ भन्छन् ‘लाग्दैछ आन्दोलन हार्दैछ’
- प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्वराष्ट्रपति यादवबीच भेटघाट, निर्वाचनको तयारीका विषयमा चर्चा
- सौराहामा रास्वपाको विस्तारित बैठक: ५ सय बढी प्रतिनिधिको यसरी हुँदै छ व्यवस्थापन
- राजा महेन्द्रले बसाएको व्यवस्थित शहर महेन्द्रनगर
- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले दल दर्ताका लागि आयोगमा दियो निवेदन
- सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि
