प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका आर्थिक सुधारसँग जोडिएका तीन विधेयकमा के छ ?

काठमाडौं । आर्थिक विकास तथा लगानी विस्तारसँग जोडिएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा धमाधम पारित भएका छन् । यसबाट लगानीको थप वातावरण सृजना हुने, लगानीकर्तामा थप विश्वास विस्तार भई मुलुकलाई समृद्ध बनाउन बल पुग्ने सरकारको बुझाइ छ ।

Watch On

बिहीबार मात्र प्रतिनिधिसभाले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन विधेयक), २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ । यी तीनवटै विधेयकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप लयमा लैजान मद्दत गर्ने सरकारको बुझाइ छ ।

सरकारले ‘निजीकरण ऐन, २०५०’ लाई समयानुकूल बनाइएको छ । सो ऐनको पहिलो संशोधन गर्दै सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । यसमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषयलाई महत्त्वका साथ समावेश गरिएको छ ।

सरकारले यसअघि सङ्घीय संसद्को बैठक नबसेको समयमा सो विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । घाटामा रहेको, रूग्ण अवस्थामा भएका वा अन्य कुनै पनि कारणले समस्यामा परेको उद्योग प्रतिष्ठानलाई थप सबल बनाउने उद्देश्य राखेर सो विधेयक प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेसँगै अब सो विधेयक राष्ट्रियसभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा टेबुल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । विधेयकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजीकरणलाई निर्विकल्प बनाउन नहुने बताएका थिए । उनले कमजोर क्षमतामा चलेका, रूग्ण र बन्द रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गमा सञ्चालन गर्नका लागि निजीकरणलाई एकमात्र विकल्पका रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने संशोधनको मूल मर्म हो भने ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत विधेयकले सम्बोधन गर्न, विकास एवं सुशासन तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको छ । सो विधेयकले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउने सरकारको बुझाइ छ ।

विधेयकले नेपालको संविधानको मर्म र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप नै बजेट निर्माण गर्ने विषयलाई सूत्रबद्ध गरेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजनाको छनोट गरी लगानीको स्रोत सुनिश्चितताका लागि विधेयकले मार्गप्रशस्त गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले विश्वास व्यक्त गरेका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहलाई के–कसरी बजेट परिचालन गर्ने, त्यसको आधार के–कस्ता रहने भन्ने विषय विधेयकमा समेटिएको छ ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पनि पारित गरेको छ । सो विधेयकले पनि आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विभिन्न ऐनलाई सरकारले समयानुकूल र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्य राखेर सो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । सो विधेयकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०१३, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ का केही प्रावधान संशोधन गरेको छ ।

यसैगरी, मध्यस्थता ऐन, २०५५, कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ पनि सो विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताको प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न विधेयक ल्याइएको बताएका थिए ।

“राम्रो नियत र असल उद्देश्यले देशको आर्थिक समस्याको समाधान गर्दै आर्थिक र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न तथा स्वदेशी र लगानी प्रवर्द्धनका लागि विधेयक ल्याइएको छ । यसको अहिले सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ”, उनले भने ।

विधेयकमार्फत उपभोक्ताको हकहित सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको, कालोबजारी व्यवस्था ऐनलाई आवश्यक परिमार्जन गरी उपभोक्ता हितका लागि कानुन बनाइएको उनको भनाइ थियो ।

विधेयकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, हदभन्दा बढी जग्गाको व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि उक्त जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सो धितोबापतको ऋण चुक्ता गर्ने दायित्वबाट उम्किन नसक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।