काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अदालतले म्याद दिएको छ । उनीविरुद्ध राज्य विरुद्धको कसुर, सङ्गठित अपराध र आपराधीक उपद्रवको कसुरमा अनुसन्धान गर्न आठौँ पटक म्याद थप भएको हो । 

मंगलबार इजलासमा मिश्रले आफूमाथिको अनुसन्धान सकिएको भन्दै हाजिरी जमानीमा छाडिदिन न्यायाधीशसँग आग्रह गरेका थिए । दुवै तर्फको बहस सकिएपछि उनले आफूमाथि राज्यले प्रतिशोध साँधेको भन्दै आफ्ना कुरा राखेका थिए । 

मिश्रले इजलासमा राखेको भनाइकाे सार यस्ताे छ :

श्रीमान्, मेरो अनुभव के रह्यो भने, राज्यको अधिकार हुने रहेछ, नागरिकको अधिकार नहुने रहेछ । राज्यको अधिकार हुने नागरिकको अधिकार नहुने ? भर्खरको बहसको आधारमा म केही उदाहरण दिन्छु । 

पाँच दिन अघि झन्डै २ घण्टाको बहसपछि भनियो, - प्रहरीलाई अधिकारी हुन्छ, अनुसन्धान गर्ने । त्यस हुनाले मैले छानबिन गर्न ५ दिनको म्याद थपिदिएको छु भन्नुभयो श्रीमानले । राज्यको अधिकार हुने, म नागरिकको अधिकार नहुने ?

तेस्रो बहसमा मैले श्रीमानसँग जति दिन चाहिन्छ मलाई अनुसन्धानका लागि राखे हुन्छ भनेपछि मलाई १५ दिन राखियो । त्यसपछिको बहसमा श्रीमानबाट रवीन्द्र मिश्रको हकमा प्रमाण पुगेन, तीन दिनभित्र प्रमाण भए ल्याउनु नत्र छोड्नु भन्ने लिखित आदेश भयो । फेरी तीन दिनपछि भएको बहसमा पनि थप प्रमाण केही आएनन् । म भागेर जाने ठाउँ छैन, नष्ट गर्ने प्रमाण केही पनि छैन । त्यसपछि पनि श्रीमानले ७ दिन थपिदिनु भयो, त्यसपछि ५ दिन थपिदिनु भयो । 

फेरी, पछि अर्को श्रीमानको बेन्चमा पर्ने भएपछि त पहिले दिएको आदेशको केही अर्थ हुने रहेछ । अर्को श्रीमानको बेन्चमा परेपछि त श्रीमानको विवेक अनुसार नै आदेश आउने भयो । यसो हुनाले २४ घण्टा तोकेरै आदेश दिए पनि अर्को श्रीमानको बेन्चमा पर्दा त्यो पनि परिवर्तन हुने होला । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरुले के भन्दै हुनुहुन्छ, - नेपालको न्याय प्रणालीको व्यवहारिक पक्ष इतिहासमा यति कमजोर कहिल्यै पनि भएको थिएन । अनि समाचार के आउँछ, - रवीन्द्र मिश्रमाथि प्रतिशोध साँधिएको छ । राज्य ६० दिन नै थुनाउन चाहन्छ । अब म नागरिक न्याय खोज्न कहाँ जाने ? ६० दिन पुग्न अब १३ दिन बाँकी छ । अनि फेरी मलाई २४  घण्टामा बुझाऊ भनेर किन भन्ने ? मलाई राख्नु पर्ने कारण के छ श्रीमान् ? मेरो बयान सकिएको छ । मेरो फोन 'सीज' गरिएको छ, मेरो जहाँबाट जे जे माग्नु पर्ने हो मागिएको छ  । 

मसँगैको धवल शमशेर राणालाई हाजिरी जमानीमा छोडिएको छ। त्यसबाहेक अर्को भगीरथ रोक्कालाई पनि हाजिरी जमानीमा छोडिएको छ । अनि मलाई चाहिँ राख्नुपर्ने कारण के छ ? अनि फेरि अर्को आदेश दिएर २४ घण्टाभित्र मलाई अदालतमा यो मुद्दा लग्नु भनेर भन्नुपर्ने कारण के छ ?

म यो देशका सबै संस्था  बिग्रियो भने पनि न्यायालय एउटाले सम्पूर्ण राज्यलाई धान्न सक्छ भन्ने विश्वास भएको मान्छे हुँ र आजका दिनसम्म यो देशको सम्पूर्ण कानुनलाई स्वविवेकले पालना गरेर आएको मान्छे हुँ ।

तर त्यो दिन म अलिकति आक्रोशित भएको हुँ । आक्रोशित हुँदासमेत मैले एक शब्द पनि हिंसा गर्ने कुरा गरेको छैन। र कुनै ठाउँमा पनि मलाई प्रमाणित गर्ने कुरा छैन।

त्यही हुँदा पनि मलाई राजनीतिक तहबाट प्रतिशोध साध्ने काम भयो । राज्यका अङ्गलाई छानबिन गर्ने अधिकार छ । छानबिन गर्नुहोस् न। मलाई बाहिर राखेर छानबिन गर्दाखेरि के चाहिँ बिग्रिन्छ ? मलाई नछोड्नुपर्ने कारण के छ ? 

म्याद थप बहस भनेको त आउने अनि श्रीमानलाई दुःख दिने काम भएजस्तो मात्र लाग्यो मलाई त श्रीमान् । आयो अनि श्रीमानलाई एक घण्टा दुई घण्टा सुनायो अनि अन्त्यमा, 'हेर्नुस् यस्तो भएको हुनाले मैले पाँच दिन थपे वा ७ दिन म्याद थपिदिएँ' भनिन्छ। हरेक दिन त्यही दोहोरिन्छ । त्यही भएकाले श्रीमान् ममाथि एकदमै अन्याय भएको छ। 

देशको न्याय प्रणालीमाथि देशको सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशहरूले प्रश्न उठाइरहेका बेला श्रीमानबाट आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर २४ घण्टामा मुद्दा बुझाऊ होइन मलाई आज हाजिरी जमानीमा छुट्नुपर्यो भन्ने माग हो श्रीमान्। मलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने एउटा पनि कारण छैन । न म भागेर जान्छु। न म कुनै प्रमाण नष्ट गर्छु । मेरो सबै कुरा उहाँहरूले राख्नुभएको छ। अनि म माथि राजनीतिक प्रतिशोध भइरहँदा न्यायालयबाटै न्याय भएन भने राजनीतिक प्रतिशोध भयो  भनेर म कहाँ जाउँला श्रीमान् ?