नेभिगेशन
समाज

फरक विचार राख्नेलाई थुन्दै सरकारले निषेधको राजनीति गर्न खोजेको राजेन्द्र लिङ्देनको आरोप

काठमाडौँ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले निषेधको राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै लिङदेनले संविधानको समेत उल्लंघन गर्दै सरकारले निषेधको राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् । उनले फरक विचार भएकै कारणले रवीन्द्र मिश्रलगायत आस्थाका बन्दीहरुलाई अपमानपूर्ण ढंगले थुनामा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

Ncell
Extreme Energy

त्यस्तै लिङ्देनले राप्रपा सम्बद्ध युवा प्रजातान्त्रीक संघका केन्द्रीय अध्यक्षलाई साइबर ब्युरोले पक्राउ गरिएको र सरकार निषेधमा उत्रिएको उल्लेख गरे । फरक बिचार राखेकै आधारमा निषेध गर्दै लैजाने औपचारिक नीति सरकारको हो भने आफुहरु विद्रोहमा जाने उनले बताए । 

उनले सरकारको कदम मानवअधिकार र संविधान विरुद्धका साथै प्रजातान्त्रीक हक अधिकारको विरुद्ध रहेको जिकिर गर्दै घोर भत्र्सना गरे ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
पद्‍मा अर्यालको माग– तत्काल उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाइयोस्

पद्‍मा अर्यालको माग– तत्काल उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाइयोस्

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता पद्‍माकुमारी अर्यालले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछिको राहत, खोज, उद्धार, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेकी छन् ।
आईसीयूमा अन्तर्वार्ताः संसदमा उठ्यो प्रोटोकलको प्रश्न

आईसीयूमा अन्तर्वार्ताः संसदमा उठ्यो प्रोटोकलको प्रश्न

आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपा सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले रसुवा बाढी परेर उद्धार गरिएका व्यक्तिको आईसीयूमा अन्तर्वार्ता लिएको विषयप्रति आपत्ति जनाइन् ।
सभामुखलाई भेटेर के भने आङ्देम्बेले ?

सभामुखलाई भेटेर के भने आङ्देम्बेले ?

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याललाई भेटेर बाढीपछिको उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठनबारे ध्यानाकर्षण गराएका...
रावल आयोगले औंल्याएका सबै जग्गा सरकारको नाममा

रावल आयोगले औंल्याएका सबै जग्गा सरकारको नाममा

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा...