यी उद्योगले तिरेनन् राज्यलाई करोडौँ भाडा, एक सातामा नबुझाए सिल गर्ने चेतावनी (सूचिसहित)

काठमाडौँ । विगत लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको करोडौँ रकम बराबरको सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महशुल नतिर्ने ठूला उद्योगीमाथि सरकारले कठोर कदम चालेको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सात दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे कडा कदम चाल्ने तयारी गरेकाे हाे ।  

Watch On

कुन उद्योगको कति रकम तिर्न बाँकी ? 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडले सोमबार सार्वजनिक सूचनाअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला व्यापारिक घराना नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा छन् । करोडौँ रुपैयाँ सरकारी बक्यौता नतिर्ने प्रमुख उद्योगको विवरण यसप्रकार रहेको छ ।

१. गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेड:  तीन करोड ७३ लाख १९ हजार 
२. कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालि:  तीन करोड ६९ लाख १० हजार 
३. बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक:  दुई करोड ५५ लाख ८६ हजार 
४. बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला)  जग्गा तथा पूर्वाधार बहाल:  एक करोड ७५ लाख 
५. बालाजु अटो वक्र्स प्रालि: एक करोड ४५ लाख 
६. नेपाल ग्यास उद्योग औद्योगिक जग्गा बहाल:  एक करोड ३१ लाख 
७. कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेड: करिब एक करोड
 
‘मौन संरक्षण’ अन्त्य

यसअघिका सरकारहरूले औद्योगिक प्रवर्द्धन र आर्थिक मन्दीको बहाना बनाउँदै यी ठूला घरानाहरूलाई करोडौँको छुट दिने वा ताकेता नगर्ने नीति अख्तियार गरेको बुझिएको छ । तर,वर्तमान सरकारले राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजस्व र भाडामा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेकाे छ ।

मन्त्री  यादवले भनिन्,  “यो पटक विगतको जस्तो पत्र काटेर मात्र छोडिने छैन । सात दिनको समयभित्र बैंक भौचरसहित उपस्थित नहुने उद्योगहरूको लाइन काटिनेछ, उद्योग परिसर सिल गरिनेछ र अटेर गरे सञ्चालकहरूविरुद्ध सिधै वारेन्ट जारी गरी राज्यको सम्पत्ति असुली प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।”

उद्योगहरूले नियमति रूपमा जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् महशुल र पानी महशुल नबुझाउँदा औद्योगिक क्षेत्रभित्र नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न, पुराना संरचना मर्मतसम्भार गर्न र साना उद्योगलाई समेत सेवा दिन गम्भीर आर्थिक सङ्कट परेको कुरा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

भाडा नतिर्ने उद्योगहरुको सूचि