मुख्य कुरा
डेडिकेटेड र ट्रक लाइन समस्या समाधान गर्न आयोग गठन
मंगलबार, पुस २४, २०८०
२४ पुस, काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन समस्या छानविन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिशको संयोजकत्वमा ३ सदस्सीय छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो ।
Watch On
सरकारका एक मन्त्रीकाअनुसार छानबिन आयोग गठन पछि काटिएको उद्योगहरुको लाईन भने पुनः जोडिने छ । सरकारले बनाएकाे सिमितिकाे सयाेजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लाल ताेकिएका छन् भने ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका एक एक जना सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २४, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1782037450.jpeg)
-1783346241.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य कुरा
हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउने जिम्मा सेनालाई, दुई महिनाभित्र परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने
लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारीले गति लिएको छ । सरकारले उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित प्रारम्भिक चरणमा परीक्षण उत्पादन सुरु... मंगलबार, असार ३०, २०८३
एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्स एनपीएलका ६ फ्रेन्चाइज टोलीको टाइटल स्पोन्सर
नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटको तेस्रो संस्करणका लागि सोमबार आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा ६ वटै टोलीका प्रतिनिधि र एग्रो थाई फुड्स प्रालिकी विजनेस हेड सोनिया राणाले सम्झौता पत्रमा... मंगलबार, असार २३, २०८३
यशोदा फुड्सले भन्यो, ‘करेन्ट हट एण्ड स्पाईसी चाउचाउ’मा कैफियत छैन
कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘मिति तथा ब्याच नं. २०२६/०२/२३—०४ए को चाउचाउ बाहेक अन्य मितीमा उत्पादीत ब्याच नं.०४ ए वा सो भन्दा फरक ब्याच नं. भएका सम्पुर्ण... मंगलबार, जेठ २६, २०८३
यी उद्योगले तिरेनन् राज्यलाई करोडौँ भाडा, एक सातामा नबुझाए सिल गर्ने चेतावनी (सूचिसहित)
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडले सोमबार सार्वजनिक सूचनाअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला व्यापारिक घराना नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा छन् ।... मंगलबार, जेठ २६, २०८३भर्खरै
- माइतीघरमा गोलभेंडा आन्दोलन
- सभामुखले सांसदहरूलाई दिए १५ दिने होमवर्क (पूर्णपाठ)
- प्रतिनिधिसभा बैठक १५ दिनका लागि स्थगित
- श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन
- भूमिहीन र सुकुमवासीको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धी विपक्षी दलको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता
- रास्वपाले सरकारका कामबारे जनतालाई जानकारी गराउने
- अनेरास्ववियुद्वारा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन
- बाध्यकारी श्रम महासन्धिको प्रोटोकल नं २९ संसद् मार्फत अनुमोदित
