मुख्य कुरा
डेडिकेटेड र ट्रक लाइन समस्या समाधान गर्न आयोग गठन
मंगलबार, पुस २४, २०८०
२४ पुस, काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन समस्या छानविन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिशको संयोजकत्वमा ३ सदस्सीय छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका एक मन्त्रीकाअनुसार छानबिन आयोग गठन पछि काटिएको उद्योगहरुको लाईन भने पुनः जोडिने छ । सरकारले बनाएकाे सिमितिकाे सयाेजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लाल ताेकिएका छन् भने ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका एक एक जना सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २४, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1761910680.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य कुरा
‘पकेट’ क्षेत्रमै सुन्तलाका बोट सुक्न थालेपछि किसान वैकल्पिक खेती तर्फ अग्रसर
पछिल्ला केही वर्षयता जलवायु परिवर्तनको असरसँगै तापक्रम वृद्धि र विभिन्न रोगकीराको सङ्क्रमणपछि सुन्तलाका बोट मर्न थालेका हुन् । धान, कोदो, मकैजस्ता मुख्य बाली छाडेर सुन्तला रोपेका पर्वतका किसान... आइतबार, कात्तिक ३०, २०८२
कोदो गरिबको खाना’ भनेर हेप्ने दिन गए : बिष्कुटको माग उच्च, पाउरोटी बनाउने तयारी
कोदोको परिकार ढिडो, रोटी र खोलेमा मात्र सीमित नभएर अब बिस्कुट पनि बन्न थालेको छ । माग, उपभोग र खपत बढ्न थालेपछि कोदोखेती गर्ने किसान उत्साहित भएका छन्... आइतबार, कात्तिक ३०, २०८२
नेपाल-भारत पारवहन सन्धि प्रोटोकल संशोधन, समुन्द्रसम्मको व्यापारमा लागत र समय बचत हुने
बिहीबार, कात्तिक २७, २०८२
च्याङ्ग्रापालनबाट वार्षिक पाँच लाख आम्दानी गर्दै आएका पूर्णबहादुर
हिमाली उपआयोजनाले उद्यमशीलता गर्न चाहने व्यक्तिहरुलाई अनुदान सहुलियत दिन थालेपछि नेपाली र दलित समुदायका केही व्यक्तिहरु त्यहाँ पुगेका थिए । मंगलबार, कात्तिक २५, २०८२भर्खरै
- डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
- एनपीएलको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो देखियो त्रिवि क्रिकेट मैदान (तस्बिरहरु)
- नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सचिव अर्जुन कार्की पक्राउ
- फागुन २१ को निर्वाचनका लागि माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने
- बारामा कुटपिट मुद्दा वडा अध्यक्षले ‘पञ्चायती शैली’मा मिलाए, आरोपीतबाट लिएको साढे २ लाख आफैले राखे
- पार्टी छाड्नेमाथि अपमानजनक टिप्पणी गर्नेलाई रास्वपामा कडाइ, बागमती सभापतिलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी
- देशभरका हिरासतमा देखिएका समस्या समाधानमा गम्भीर हुन सरकारलाई आयोगको आग्रह
- जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रको करिव ३६ अर्वको क्षति भएको प्रारम्भीक मूल्याङ्कनः अर्थमन्त्री खनाल
