मुख्य कुरा
डेडिकेटेड र ट्रक लाइन समस्या समाधान गर्न आयोग गठन
मंगलबार, पुस २४, २०८०
२४ पुस, काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन समस्या छानविन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिशको संयोजकत्वमा ३ सदस्सीय छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका एक मन्त्रीकाअनुसार छानबिन आयोग गठन पछि काटिएको उद्योगहरुको लाईन भने पुनः जोडिने छ । सरकारले बनाएकाे सिमितिकाे सयाेजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लाल ताेकिएका छन् भने ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका एक एक जना सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २४, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1761910680.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य कुरा
देश अन्धकारमा डुबेको बेला उद्योगहरूले डेडिकेटेड लाइन पाए, तर महसुल तिरेनन्ः कुलमान घिसिङ
पहिले चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप एको उनले प्रस्ट्याएका छन् । साथै उनले २०८१ साल चैत ११ गते कार्यकारी निर्देशकको... शनिबार, कात्तिक १५, २०८२
किबीखेतीप्रति गुल्मीका किसानको बढ्दो आकर्षण
उनले किबी खेतीबाट मात्रै वार्षिक रु छ लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको बताए । सत्यवती गाउँपालिका–८ मा वडा सदस्य समेत रहेका थापाले विगत ११ वर्षअघि व्यावसायिक रुपमा किबीखेती... आइतबार, कात्तिक ९, २०८२
ह्यात होटलको सेवा बन्द भएको सूचनाप्रति प्रधानमन्त्री कार्कीको चासो
प्रधानमन्त्री कार्कीको चासोपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आजै ह्यात रिजेन्सी व्यवस्थापनसँग बिहान कुराकानी गरी जानकारी लिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । शनिबार, कात्तिक ८, २०८२
अमेरिकी स्टक एक्सचेञ्ज नास्डाकमा नेपालीको कम्पनीको कारोबार सुरु
विश्वको प्रमुख वित्तीय साधन परिचालन गर्ने कम्पनीमा सूचीकृत भएर कारोबार गर्न पाउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको डा मास्केले बताए । उक्त कम्पनीको स्टक कारोबारमा फयुज नामले सूचीकृत छ । शुक्रबार, कात्तिक ७, २०८२भर्खरै
- रास्वपामा नयाँ लहरः कांग्रेसका विज्ञदेखि जसपाको पूर्वमन्त्रीसम्मलाई पार्टीमा भित्र्याएर नयाँ जिम्मेवारी
- प्रचण्ड र माधव नेपालसहित ८ दलद्धारा पार्टी एकता, चुनाव चिन्ह तारा
- यातायात व्यवस्था कार्यालयले बन्द अवधिको जरिवाना मिनाहा गर्ने कोशी सरकारको निर्णय
- वायु सेवा निगममा भर्ती गरिएका करारका कर्मचारीलाई तत्काल हटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
- मुख्यमन्त्रीहरुसंग बलुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको बैठक सुरु
- वायुसेवा निगमका बेथिति अन्त्यबारे गम्भीर हुन प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन
- रास्वपाको केन्द्रीय विभागमा जिम्मेवारी फेरबदल, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार विभाग उपप्रमुखमा सुलभ खरेल
- राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश
साताको लोकप्रीय
